वनजमिनींचे पुरावे सादर करा

वन जमिनी मध्ये बेकायदेशीर प्रवेश अथवा वास्तव्य न करता २००५ पूर्वीचे वन जमिनीवरील वास्तव्य असलेले पुरावे व अन्य कागदपत्रे आदिवासी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनारायणगाव : वन जमिनी मध्ये बेकायदेशीर प्रवेश अथवा वास्तव्य न करता २००५ पूर्वीचे वन जमिनीवरील वास्तव्य असलेले पुरावे व अन्य कागदपत्रे आदिवासी बांधवानी स्थानिक वन हक्क समितीकडे सादर करावेत. सरकारच्या माध्यमातून योग्य तो निर्णय घेऊन वन जमिनीचा वाद सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती आंबेगाव-जुन्नरचे उप विभागीय अधिकारी अजित देशमुख यांनी दिली आहे.वडगाव कांदळी परिसरातील वन विभागातील अतिक्रमण काढण्यासाठी गेलेल्या जुन्नर वन अधिकारी व वन कर्मचाऱ्यांवर काल रविवारी (दि.२) लोकशासन आंदोलन संघटनेच्या युवकांनी दगडफेक केली. या संदर्भांत कायदा सुव्यवस्था राहण्यासाठी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तय्यब मुजावर यांनी वन विभाग, महसूल विभाग, पंचायत समिती विभाग, पोलीस अधिकारी व लोकशासन संघटनेचे पदाधिकारी यांची संयुक्तिक समन्वय बैठकीचे आयोजन केले होते. या वेळी जुन्नर-आंबेगाव उपविभागीय अधिकारी अजित देशमुख, जुन्नर उप विभागीय पोलीस अधिकारी जयश्री देसाई, जुन्नर वन विभागाचे वन संरक्षक अर्जुन म्हसे, तहसीलदार किरण काकडे, पंचायत समितीचे गट विकास अधिकरी सतीश गाढवे, सहाय्यक वन संरक्षक श्रीमंत गायकवाड, युवराज मोहिते, लोकशासन संघटनेचे पदाधिकारी राजेंद्र गायकवाड, सदस्य उपस्थित होते.या बैठकीत उप विभागीय अधिकारी अजित देशमुख म्हणाले, आदिवासी बांधव वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील १३ डिंसेबर २००५ पूर्वीचे रहिवाशी अथवा वास्तव्य करीत असल्याचे कमीत कमी दोन पुरावे वन हक्क समितीकडे सादर करावेत. वन समिती कागद पत्रांची शहानिशा करून महसूल व वन विभागाकडे अहवाल सादर करेल. त्यावर सरकार योग्य तो निर्णय घेईल. कायदेशीर पुरावा असल्याशिवाय कोणीही झोपड्या अथवा वन जमिनीवर अतिक्रमण करून नये. ज्या क्षेत्रात वन हक्क समिती नाही त्या समितीची स्थापना १५ आॅगस्ट २०१७ ला करण्यात येणार आहे. १८ जुलै २०१७ ला जुन्नर तहसील कार्यालयात समन्वय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महसूल, वन विभाग, पंचायत समिती, पोलीस विभाग यांचा सहभाग राहणार आहे, अशी माहिती देशमुख यांनी या वेळी दिली. पोलीस आधिकारी जयश्री देसाई म्हणाल्या, कोणीही सरकारी आधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करू नये. कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून वन विभागांशी समन्वय साधून जमिनीचे प्रश्न सोडवा. योग्य त्या न्यायालयात दाद मागा. कायदा सुव्यवस्थेला बाधा आणल्यास कोणालाही पाठीशी न घालता कडक कारवाई केली जाईल.जुन्नर वन विभागाचे वन संरक्षक अर्जुन म्हसे म्हणाले, जुन्नर, आंबेगाव, खेड, शिरूर आदी वन विभागांच्या राखीव क्षेत्रात कोणीही अनधिकृतपणे प्रवेश करून झोपड्या बांधून वास्तव्य करून वन संपत्तीचे नुकसान करू नये. ज्यांच्याकडे २००५ सालापूर्वीचे पुरावे असतील त्यांनी कायदेशीर मागार्ने सरकार कडून परवानगी आणावी. या पुढेही वन क्षेत्रात वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी गस्त सुरूच ठेवणार आहेत. जुन्नर विभागांच्या वन क्षेत्रात अनधिकृत पणे ताबा घेणारे स्थानिक नसून बाहेरील जिल्ह्यातील असल्याची माहिती वन विभागाला मिळाली असून जे अनधिकृत ताबा घेत आहेत त्यांची कागदपत्रे, स्थावर मालमत्ता व इतर सुख सुविधा, आर्थिक बाबीची माहिती गोळा करण्याची मोहीम सुरु करण्यात येणार आहे. जर कोणी वन जमिनीवर ताबा, झोपड्या, वास्तव्य करेल त्यांच्यावर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा म्हसे यांनी दिला आहे.