वाड्यांच्या विकासाचा मार्ग खडतरच; एफएसआयचा वाद, राज्य सरकारची मंजुरी लागणार

शहरातील जुन्या वाड्यांच्या विकासाचा मार्ग खडतरच असल्याचे दिसते आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेवरून महापालिकेने यासाठी नियुक्त केलेल्या कंपनीचा अहवाल प्रशासनाला मिळाला असून त्यात दिलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांक मोजण्याच्या पद्धतीवरून काही मतभेद निर्माण झाले आहेत.

पुणे : शहरातील जुन्या वाड्यांच्या विकासाचा मार्ग खडतरच असल्याचे दिसते आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेवरून महापालिकेने यासाठी नियुक्त केलेल्या कंपनीचा अहवाल प्रशासनाला मिळाला असून त्यात दिलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांक मोजण्याच्या पद्धतीवरून काही मतभेद निर्माण झाले आहेत.ऐतिहासिक ओळख असलेल्या पुण्यात किमान १० हजार जुने वाडे आहेत. त्यापैकी जे मोठे वाडे होते ते त्यांच्या मालकांनी बांधकाम व्यावसायिकांना विकून त्या ठिकाणी मोठ्या इमारती बांधल्या. मालक व बांधकाम व्यावसायिक यांच्याबरोबरच त्या वाड्यातील जुन्या भाडेकरूंचाही यात फायदा झाला. मात्र ज्या वाड्यांचे क्षेत्रफळ कमी होते त्यात असे काहीच होणार नसल्याने ते वाडे तसेच पडिक राहिले आहेत. त्यांच्या विकासाचा मार्ग खुंटला होता.नगरसेवक विशाल धनवडे यांनी सर्वसाधारण सभेत याविषयी विचारणा केल्यानंतर याला गती मिळाली. जवळजवळ असणाºया काही वाड्यांच्या मालकांनी एकत्र येऊन सामूहिक बांधकाम करण्याचा प्रयोग (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) मुंबईत राबविला गेला होता. त्याच धर्तीवर पुण्यातही परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे महापालिकेने केली. त्यावर राज्य सरकारने असे करण्याआधी सामूहिक बांधकाम केल्यानंतर रस्ते, पाणी, वीज, ड्रेनेज आदी समस्यांवर किती ताण येईल, जादा एफएसआय किती द्यावा लागेल, तो तसा द्यायचा या व अन्य काही गोष्टींचा अभ्यास करण्याची सूचना केली. त्यासाठी मुंबईत याच विषयावर काम केलेल्या कंपनीचा संदर्भही दिला. महापालिकेने या कंपनीला काम दिले. त्यांचा अहवाल आता आला आहे. त्यात नागरी समस्यांच्या ताणाबरोबरच आणखी काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. १० हजार चौरस फुटांवर असे बांधकाम करता येईल. त्यात तीन-चार किंवा आणखी काही वाडे असले तरी चालेल. १० हजारपैकी साधारण ४० हजार चौरस फुटांवर बांधकाम करता येईल. म्हणजे त्या जागेवर ७ ते ८ मजली इमारत उभी राहू शकते. जादा एफएसआय देताना त्यात इमारतीची गॅलरी, सदनिकांसमोरच्या रिकाम्या जागा (कॉमन पॅसेज) हेही एफएसआयमध्ये मोजण्यात आले आहे. विशाल धनवडे यांनी सांगितले, की असे केले तर त्यात बांधकाम व्यावसायिकाबरोबरच तिथे राहणाºया जुन्या भाडेकरूंचाही तोटा आहे. त्यांना कमी जागा मिळेल. त्यामुळे यात बदल व्हायला हवा. बांधकाम व्यावसायिकाबरोबरच जागामालक, भाडेकरू यांचाही फायदा झाला तरच ही योजना फलदायी ठरणार आहे. तसे होत नसेल तर कोणीच यासाठी पुढे येणार नाही. तसेच १० हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असेल तरीही त्यांना परवानगी द्यायला हवी. म्हणजे जास्त वाडे या विकास योजनेसाठी पुढे येतील व शहरात जास्त सदनिका उपलब्ध होतील.महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ व सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले हे परदेश दौºयावर गेले आहेत. ते आले, की त्यांच्यासमोर कंपनीचा अहवाल ठेवण्यात येईल. त्यावर चर्चा होऊन नंतर तो सर्वसाधारण सभेकडे व त्यानंतर राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल, अशी माहिती मिळाली.