पुणे : पुण्यातील एका प्रतिष्ठित बँकेने नियमानुसार कर्जदार कर्ज फेडू न शकल्याने जामीनदाराच्या प्रॉपर्टीचा प्रतीकात्मक ताबा घेतला. त्याविरोधात जामीनदाराने बँके विरूद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल केली. बँकेला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करीत, बँकेवर प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत (पीएमएलए) आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदयाची (मोक्का) कलमे लावण्यात आली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने देखील पूर्ण कागदपत्रांची शहानिशा न करता बँकेवर पीएमएलए आणि मोक्का लावून गुन्हा दाखल करण्याचा अजब आदेश दिला.
बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात नसतानाही ही कलमे कशी लावली ? कागदपत्रे न वाचता निर्णय कसा दिला? असे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. बँकेने पराग नरेंद्र भांडेकर यांना निखिल ड्रायफूटस अँड स्पीसेसच्या प्रोपराटरशीपसाठी कर्ज मंजूर केले. यामध्ये कर्जदाराने विठ्ठल तोटाप्पा करजगीकर यांना जामीनदार ठेवले होते. त्याकरिता या जामीनदाराची प्रॉपर्टी सुरक्षित हमी म्हणून बँकेकडे ठेवण्यात आली होती. कर्ज फेडल्यानंतर जामीनदाराला प्रॉपर्टी दिली जाईल असेही नियमानुसार बँकेने स्पष्ट केले होते. सर्व नियमांची जामीनदाराला रितसर कल्पना देण्यात आली होती. मात्र, कर्जदार कर्जाचे हफ्ते फेडू न शकल्याने जामीनदाराची कर्जासाठी हमी म्हणून ठेवण्यात आलेली प्रॉपर्टी बँकेने जप्त करण्यासंबंधी नोटीस काढली.
नोटीसमध्ये समाविष्ट असलेली 13 लाख रूपयांची रक्कम ठराविक वेळेत भरली नाही. तर आम्ही प्रॉपर्टीचा प्रतिकात्मक ताबा घेऊ असे त्यात नमूद केले होते. कर्जदार आणि जामीनदाराने पैसे भरले नाहीत म्हणून बँकेने जामीनदाराच्या प्रॉपर्टीचा ताबा घेतला. बँक आणि कर्जदाराने संगनमताने हे कृत्य केल्याच्या संशयातून जामीनदाराने बँकेसह इतर 9 जामीनदरांविरूद्ध तक्रार दाखल केली. बँकेने चुकीच्या पद्धतीने माझी प्रॉपर्टी हस्तगत केली. माझी प्रापर्टी जप्त करण्याचा बँकेचा कट होता. कर्जदाराचा पहिल्याच दिवसापासून माझ्या प्रापर्टीवर डोळा होता असे तक्रारदार जामीनदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारीत बँकेविरूद्ध भारतीय दंडविधान कलम 120 बी, 408, 415,420, 464,504, 506(2), 34 तसेच प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत (पीएमएलए) कलम 4 व महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा कलम 3 नमूद करण्यात आले. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने बँकेवर मोक्का व पीएमएलए लावून गुन्हा दाखल करण्याचा अजब आदेश दिला. बँकेने अँड आशिष पाटणकर आणि अँड प्रतीक राजोपाध्ये यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात निकालाला आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला अवैध सावकारी कायदा व मोक्का लावण्याचे अधिकार नाहीत, असे स्पष्ट करीत आदेशाला स्थगिती दिली.
''तक्रारदाराच्या तक्रारीमध्ये मोक्का किंवा पीएमएलए कायद्याची कलमे कशाप्रकारे लागू होतात याचा उल्लेख नाही. जामीनदार या कठोर तरतुदी अंतर्गत बँकेविरूद्ध गेला ही आश्चर्यकारक बाब आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिका-यांनी आदेश जारी करण्यात चूक केली आहे. या अयोग्य आदेशाविरूद्ध आम्ही उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळवला आहे असे अँड आशिष पाटणकर आणि अँड प्रतीक राजोपाध्ये यांनी सांगितले.''