पुणे: कचऱ्याचे बायोमायनिंग व अन्य काही विषयांवर चर्चा न करता ते पुढच्या सभेत घेण्याचा निर्णय घेत स्थायी समितीची सभा बुधवारी संपवण्यात आली. आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त अनुपस्थित असल्यामुळे सभेत महत्त्वाचे विषय घेता आले नाहीत. समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांच्या उपस्थितीत सभेचे कामकाज सुरू झाले. आयुक्त सौरव राव कार्यालयीन कामकाजासाठी मुंबईला गेले होते, तर अतिरिक्त आयुक्त शीतल ऊगले-तेली रजेवर होत्या. दुसरे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर व अन्य विभागप्रमुख सभेला उपस्थित होते. मात्र, आयुक्त नसल्यामुळे बायोमायनिंग, स्मार्ट सिटी कंपनीची हद्दवाढसारख्या विषयावर चर्चाच झाली नाही.
फुरसुंगी येथील कचरा डेपोमध्ये साठलेल्या कचºयावर प्रक्रिया करून त्याचे खत तयार करण्याचा हा विषय असून, त्यातून २० एकर जागा मोकळी होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. एका खासगी कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. त्यासाठीच्या मंजुरीचा विषय सभेसमोर होता. हा विषय लांबणीवर टाकण्यात आला. रस्त्यावरच्या बेघर मुलांसाठी निवारा तयार करण्याच्या योजनेत बेघर मुले शोधण्यासाठी काम करणाºया स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती व अन्य काही अधिकार समाजविकास विभागाने स्वत:कडे घेतले असून, त्याबाबत फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव भैय्यासाहेब जाधव यांनी दिला होता. तो दप्तरी दाखल करण्यात आला.
मुळीक म्हणाले, ‘फक्त वर्गीकरणाचे विषय मंजूर करण्यात आले. आयुक्त नसल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या विषयांची माहिती सदस्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे ते विषय पुढील सभेत घेण्याचा निर्णय झाला. स्मार्ट सिटी कंपनीचे विशेष क्षेत्र असलेल्या औंध-बाणेर-बालेवाडीच्या हद्दीत वाढ करण्याचा प्रस्तावही सभेसमोर होता. हा विषयही पुढे घेण्यात आला.’च्कालवा फुटीच्या घटनेवर सभेत चर्चा झाली. यावेळी पाणी पुरवठा विभागाचे नियोजन कमी पडल्याचे मत सदस्यांनी व्यक्त केले. उपनगरांना पाणी मिळणार नव्हते तर त्यासाठी या विभागाने त्वरीत पाण्याच्या टँकरची व्यवस्था करणे गरजेचे होते, मात्र तसे झालेले दिसले नाही. अन्य काही विषयांवरही सभेमध्ये चर्चा झाली असल्याचे मुळीक यांनी सांगितले.