राजू इनामदार
पुणे : आघाडी सरकारच्या काळात अधिकारांविना जवळपास व्यपगत (रद्द) झालेली विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पदे पुनरूज्जीवित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशी एक लाख ९४ हजार पदांची निर्मिती करण्यात येणार असून, त्यांना तब्बल १४ प्रकारचे विशेष अधिकारही बहाल करण्यात येणार आहेत. महसूलमंत्री, पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांची एक समिती या कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड करणार असून, त्यात महिलांना ३३ टक्के प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या पदावर निवड होणाऱ्यांना १४ प्रकारचे अधिकार मिळतील. ग्रामसभेचे ते विशेष निमंत्रित सदस्य असतील. सरकारच्या विविध योजना, दक्षता समिती तसेच प्रशासन व पोलिसांमध्ये नागरिकांना अनुषंगून समन्वय साधणे असे विविध अधिकार या पदाला दिले जाणार आहेत. वय २५ पेक्षा कमी नसावे, ६५ पेक्षा जास्त नसावे, शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असावी, (ग्रामीण दुर्गम भागात इयत्ता ७ वी), राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असावे, गुन्हेगारी कारणासाठी शिक्षा झालेली नसावी, असे नेहमीसारखेच निकष सरकारने या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी ठेवले आहेत. प्रत्येकी ५०० मतदारांमागे १ याप्रमाणे राज्यात १ लाख ९४ हजार पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
सत्ताधारी राजकीय पक्षांना आपल्या कार्यकर्त्यांना काही जबाबदारी देण्यासाठी म्हणून या मानद पदांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यांंना दाखले तसेच अन्य काही कागदपत्रे सत्यप्रतींमधील आहेत दर्शवण्यासाठी शिक्का व स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार होते. मात्र, काही वर्षांपूर्वी संबधित अर्जदाराने प्रतिज्ञापत्र (ॲफेडेव्हिट) करून दिले तरी ते मान्य करण्याचा निर्णय झाला व या पदांना असलेले एकमेव अधिकार गेले. त्यानंतर ही पदे जवळपास व्यपगत झाली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या आघाडी सरकारच्या काळात, त्यानंतरच्या भाजप-शिवसेना युतीच्या सत्ताकाळात व मागील ५ वर्षांत महाविकास आघाडी व महायुती सरकारच्या काळातही या पदांचा कोणताही विचार झालेला नव्हता. सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये त्यामुळे नाराजी होती.
विद्यमान सरकारने व त्यातही सरकारीमधील भारतीय जनता पक्षाने मात्र आता या पदांचे पुनरूज्जीवन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून ही पदे भरली जातील. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महसूलमंत्री, पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांची त्रीसदस्यीय समिती या पदांसाठीची निवड करेल. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंबंधीचा सरकारी निर्णय (विकाअ-११२५-प्र.क्र.-का-५) जाहीर केला आहे.सरकारच्या या निर्णयाची भारतीय जनता पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर लगेचच ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ अशा शब्दांमध्ये भलामण करण्यात आली आहे. त्यातच पदसंख्या, त्यांचे अधिकारी याविषयी विस्ताराने नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळेच ही पदे सरकारी कामासाठी की सरकारमध्ये आपले कार्यकर्ते घुसवण्यासाठी अशी टीका अन्य राजकीय पक्षांमधून होत आहे.