पुणे : राज्यातील २१५ सरकारी वकिलांना बढती देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयांमध्येवकिलांची संख्या कमी झालेली आहे. त्यामुळे जवळपास १६०० कोर्टात ३५० विशेष सहायक सरकारी वकील आणि ३४० नियमित सहाय्यक सरकारी वकील यांना कामकाज करावे लागणार आहे. त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढणार आहे. सद्य स्थितीत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणा-या विशेष सहाय्यक सरकारी वकिलांना केवळ 1000 रुपये तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. तरी विशेष सहाय्यक सरकारी वकिलांना नियमित सेवेत रुजू करून घ्यावे अथवा निश्चित पगार 80 हजार रूपये व निवृत्तीचे वयापर्यंत कार्यरत राहण्याची संधी द्यावी अशी विशेष सहाय्यक सरकारी वकील संघटना, महाराष्ट्र राज्य तर्फे मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, एमपीएससीमार्फत नियुक्त केलेल्या सहाय्यक सरकारी वकिलांना ९०००० रूपयांपेक्षा जास्त पगार व इतर देय/भत्ते दिले जातात. परंतु सहाय्यक सरकारी वकिलांइतक्या कर्तव्य जबाबदा-या पार पाडून देखील विशेष सहायक सरकारी वकिलांना तुटपुंजे प्रती दिन १००० रूपये इतके मानधन देण्यात येते. तेही मे. कोर्टात सुनावणी झाली तरच मिळते. म्हणजे कोर्ट रजेवर असले, आरोपीचे वकील हजर नसले, साक्षीदार हजर नसले या आणि अश्या ब-याच कारणामुळे कामकाज पुढे ढकलण्यात आले, आणि सुनावणी झाली नाही म्हणून त्याचा भुर्दंड विशेष सहायक सरकारी वकिलांना भोगावा लागतो. कारण त्या दिवसाचे मानधन अशा परिस्थितीत आम्हाला कारण काहीही असो मागताच येत नाही, ही एक प्रकारे आमच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्लीच आहे.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात अंदाजे १६०० प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कार्यरत असून, अंदाजे ३०० ते ३५० विशेष सहायक सरकारी वकील आणि किमान ५५१ सहाय्यक सरकारी वकील कार्यरत आहेत. राज्यातील सरकारी वकिलांना अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून बढती मिळाल्याने विशेष सहाय्यक सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील यांच्यावर कामाचा ताण पडणार आहे. सध्याची वास्तविक परिस्थिती पाहता ३ ते २० वर्षांपासून केवळ तुटपुंज्या १००० रूपयांच्या कमाल मर्यादेवर प्रती दिन मानधनावर कार्यरत असलेल्या विशेष सहायक सरकारी वकिलांना नियमित सेवेत रूजू करून घ्यावे अशी राज्य सरकारकडे वेळोवेळी विनंती करून देखील या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्य सरकार कडून न्याय मिळत नसल्याने २५(३) प्रमाणे नियुक्त आम्ही विशेष सहाय्यक सरकारी वकील केंद्र सरकारकडे न्यायाची मागणी करीत आहेत.