नितीन चौधरी
पुणे : हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्याच्या सरकारच्या उद्देशांना हरताळ फासण्यात आला आहे. नाफेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. या संस्थांना १४ लाख टनांचे उद्दिष्ट असताना २५ नोव्हेंबरपर्यंत २०६ केंद्रांवर केवळ २७ हजार ८२८ टन अर्थात २ टक्के सोयाबीनची खरेदी झाली. खरेदीला आता १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. शेतकऱ्यांकडे सोयाबीनच नसल्याने खरेदी कशी होईल असा प्रश्न आहे.
गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अनुदान दिल्यानंतर यंदा हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटलने सोयाबीन खरेदी करण्याचे निर्देश नाफेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. या दोन संस्थांना देण्यात आले.
राज्यात ५० लाख टन उत्पादन ?
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात यंदा सोयाबीनचे क्षेत्र ५० लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. प्रति हेक्टरी १० क्विंटल उत्पादन गृहीत धरले तरी राज्यात सुमारे ५० लाख टन सोयाबीन उत्पादन होऊ शकते, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे.
तरीदेखील राज्य सरकारने १४ लाख १३ हजार २७० टन खरेदीचे उद्दिष्ट दोन्ही संस्थांना दिले. ऐन काढणीच्या वेळेस राज्यात पावसाने धुमाकूळ घातल्याने सोयाबीनला मोठा फटका बसला. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली.
3 नाफेडने १ ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली. तर प्रत्यक्षात खरेदीला सुरुवात १५ ऑक्टोबरनंतरच झाली.