राजगुरुनगर : भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत खेड आणि दौंड तालुक्यात उपलब्ध जमिनींचे वाटप केले जाणार आहे. उर्वरित मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन मार्गी लावणार आहे. त्यामुळे धरणग्रस्तांनी पुण्याला धरणातून पाणी नेण्यासाठी बंद केलेल्या जॅकवेलचे काम सुरू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आवाहन सहायक जिल्हाधिकारी तथा खेड उपविभागीय अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले.पात्र, धरणग्रस्तांची जमिनी देण्याबाबतची नावांची यादी प्रांत कार्यालयात धरणग्रस्तांच्या उपस्थितीत प्रसिद्ध करण्यात आली. याप्रसंगी पुनर्वसन तहसीलदार कल्पना ढवळे, नायब तहसीलदार लतादेवी वाजे व धरणग्रस्त उपस्थित होते.
मुंबई हायकोर्टाच्या निकालानुसार भामा आसखेड ३८८ शेतकऱ्यांना शेतजमीन देण्याबाबतचे आदेशानुसार महसूल विभागाने सकारात्मक भूमिका घेऊन पात्र शेतकऱ्यांची गेले तीन महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी सौरभ राव, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उत्तम पाटील, अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांच्यासह आताचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी शासनदरबारी पाठपुरावा केला होता. तर संकलन रजिस्टर, कागदपत्रे एकत्रित करून धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत पुनर्वसन तहसीलदार कल्पना ढवळे, तत्कालीन तहसीलदार सुनील जोशी, गटविकास अधिकारी इंदिरा आस्वार आणि सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी योग्य तो पाठपुरावा केल्यामुळे धरणग्रस्तांचे अनेक मागण्या सुटल्या असल्याची माहिती प्रसाद यांनी दिली.
३८८ धरणग्रस्तांची यादी जाहीर केली असून ६५ टक्के रक्कम त्या काळातील रेडीरेकनरनुसार भरून घेण्यात आली होती. याबाबत कोणाची हरकती असेल तर ७ सप्टेंबरपर्यंत प्रांत कार्यालयात देण्यात याव्यात. २५ सप्टेंबरपर्यंत शेत जमिनीचे वाटप करण्यात येणार आहे. याकरिता गावनिहाय पात्र धरणग्रस्तांचे जमीनवाटपासाठी २४ व ३० आॅगस्ट आणि ३ सप्टेंबरला गावोगावी बैठका घेतल्या जाणार आहेत. खेड तालुक्यात ३५ हेक्टर आणि दौंड तालुक्यात आवश्यक जमीन उपलब्ध केली आहे, तसेच प्रत्यक्ष ताबा दिला जाणार आहे. लाभक्षेत्राबाहेरील जमीन देण्याबाबतचा अधिकार शासनाचा असून त्याबाबत अहवाल पाठविण्यात आला आहे. जमिनी देताना धरणग्रस्तांचा सर्व आराखडा तयार करून प्राधान्यक्रम ठरविला जाणार आहे. पुनर्वसित गावठाणातील सार्वजनिक विकासकामे, पाणी परवानगी, धरणग्रस्तांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यावसायिक कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्याबाबत आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. ९०० पेक्षा अधिक धरणग्रस्तांचे रखडलेल्या पुनर्वसनाबाबतचा प्रस्ताव तयार होऊन शासनाला सादर केला आहे. याबाबत शासन लवकरच निर्णय घेऊन यामधून मार्ग निघणार आहे. ३८८ शेतकऱ्यांना दिल्या जाणारी जमिनीबाबत भोगवटा वर्ग २ शर्त लागू होऊन ही जमीन दहा वर्षे विकता येणार नसल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.सहकार्य करण्याचे आवाहनधरणग्रस्तांनी आंदोलन न करता पाईपलाईनचे उर्वरित काम करू द्यावे. साठ लाख पुणेकरांची तहान त्याद्वारे भागणार आहे. या उपक्रमासाठी जागतिक बँकेचे कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे सहकार्य करण्याचे आवाहन आयुष प्रसाद यांनी केले.