कोरोना लस बनविणारी पुण्यातील कंपनी सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाने (Serum Institute) केंद्र सरकारकडे मोठी भीती व्यक्त केली आहे. अमेरिकेने संरक्षण उत्पादने कायदा लागू केल्याने कच्चा माल मागविण्यासाठी अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा अन्यथा कोरोना लसीचा (Corona Vaccine) प्रचंड तुटवडा भासण्याचा इशारा दिला आहे. (Serum Institute wrote letter to Central government about raw material shortage of Covishield.)
सीरमचे सरकार आणि संस्थांशी संबंधित प्रकरणांचे संचालक प्रकाश कुमार सिंह यांनी केंद्राचे अर्थ सचिव अनूप वधावन आणि परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, सीरम बनवत असलेली कोरोनाची कोविशिल्ड ही लस जगभरात वापरली जात आहे. याचबरोबर सीरम नोवावॅक्स (अमेरिका), कोडेगेनिक्स (अमेरिका) सारख्या कंपन्यांशी तांत्रिक सहकार्यातून अन्य कोरोना लसी बनविण्याच्या योजनांवर काम करत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कच्चा माल लागणार आहे. हा माल प्रामुख्याने अमेरिकेवर अवलंबून आहे.
अमेरिकन सरकारने संरक्षण उत्पादने कायद्याच्या माध्यमातून दोन प्राथमिकतेच्या प्रणाली, संरक्षण आणि वितरण प्रणाली कार्यक्रमासह आरोग्य साहित्यावरही अंकुश ठेवण्यासाठी एचआरपीएएसची स्थापना केली आहे. यामुळे तेथील पुरवठादारांवर मोठ्या प्रमाणावर कच्चा माल पुरविण्यास बंधने आली आहेत. यामुळे जर कच्चा माल मिळाला नाही तर लस बनविण्यात अडचणी येऊ शकतात. आधीच देशाची आणि नंतर जगाची मागणी मोठी असल्याने लस उत्पादनावर मोठा दबाव आहे. पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणानंतर महिनाभरात दुसऱ्या लसीचा डोस देण्यासाठी मागणी वाढलेली आहे. अशातच जर कच्चा माल मिळाला नाही तर उत्पादन जवळपास ठप्प होण्याची भीती या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे.
सिंह यांनी ६ मार्चला हे पत्र लिहिले आहे. सारे जग कोरोना महामारी संपविण्यासाठी वेगाने काम करण्याची अपेक्षा ठेवून बसले आहे. अमेरिकेने हा औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल अत्यवश्यक श्रेणीत टाकल्याने त्याचा थेट फटका उत्पादनावर बसण्याची शक्यता आहे. कोरोनाची लस मागणी आणि पुरवठा यावर तिचे यश ठरणार आहे. जर लस वेळेवर मिळाली नाही तर त्याचा थेट परिणाम लसीकरणावर आणि कोरोना लढ्यावर जाणवणार असल्याने ही एक मोठी गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने अमेरिकेच्या या धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करावा अशी मागणी सीरमने केली आहे.