पाईट : भामा आसखेडमध्ये बाधित झालेल्या अकराशे खातेदारांना शासनाने २५ लाख रु. प्रतिहेक्टरप्रमाणे पॅकेज मोबदला देण्याची धरणग्रस्तांनी एकमुखी मागणी केली आहे. जोपर्यंत पॅकेजची रक्कम खातेदारांना देण्यात येणार नाही, तोपर्यंत जलवाहिनीचे काम पूर्ण होऊ देणार नसल्याचे आमदार सुरेश गोरे यांनी सांगितले.धरणग्रस्तांच्या पॅकेज संदर्भात रविवारी करंजविहिरे (ता. खेड) येथे भामा आसखेडच्या शासक ीय विश्रामगृहात धरणग्रस्तांच्या आमदार सुरेश गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यावेळी भामा आसखेड कृती समितीचे अध्यक्ष रोहिदास गडदे, पंचायत समिती सदस्य चांगदेव शिवेकर, माजी उपसभापती बन्सु होले, माजी सरपंच बळवंत डांगलेम, सत्यवान नवले, दत्तात्रय रौंधळ, किरण चोरघे मल्हारी शिवेकर, देवीदास बांदल, दत्तात्रय होले, बाळासाहेब पापळ, अरुण रौंधळ, दत्तात्रय शिंदे, शंकर रौंधळ, सुदाम शिंदे, गजानन कुडेकर, गणेश जाधव उपस्थित होते. आमदार सुरेश गोरे यांनी शासनाची भूमिका या वेळी धरणग्रस्तांना सांगितली. तसेच त्यांनी उर्वरित धरणग्रस्तांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काय तोडगा काढायचा, याबाबत सूचना करण्यास सांगितले. भामा आसखेड धरणामुळे बाधित झालेल्या सर्व धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय पुनर्वसन पूर्ण झाले, असे न मानता यासाठी शासनाला ते करायासाठी भाग पाडू असे सांगितले. यामध्ये या पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बळवंत डांगले व समितीचे अध्यक्ष रोहिदास गडदे यांनी शासनाने धरणग्रस्तांना झुलवत ठेवण्यापेक्षा रोख स्वरूपात सन्मानपूर्वक पॅकेज देण्याची मागणी केली होती. या वेळी तोच धागा पकडून शासन १० लाख प्रतिहेक्टर देय संकलन रजिस्टरप्रमाणे देण्यास तयार आहे. परंतु धरणग्रस्तांनी ती रक्कम स्वीकारणार नसुन २५ लाख रु. प्रतिहेक्टर पॅकेज देणार असाल तर ती घेऊ त्यावर एकमत झाले आहे. ती सर्व रक्कम दिली तर जलवाहिनीचे काम पूर्ण करू देऊ अन्यथा हे काम होऊ देणार नसल्याचे धरणग्रस्तांनी सांगितले.
...तर भामा आसखेड जलवाहिनी होऊ देणार नाही - आमदार सुरेश गोरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 24, 2018 01:00 IST