पुणे : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठी राज्य शासनाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांची एकच शहर म्हणून शिफारस केली आहे. या शिफारशीमुळे निर्माण होणाऱ्या गोंधळाचा पहिलाच तिढा समोर आला आहे. या योजनेचे अहवाल तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सल्लागार नेमण्यासाठी देण्यात येणारा २ कोटींचा निधी कोणत्या शहराला द्यायचा, याबाबत राज्य शासनच संभ्रमात पडल्याची माहिती सूत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. या एकत्रित समावेशामुळे कोणत्यातरी एका शहरास या अनुदानास मुकावे लागणार आहे अथवा दोन्ही शहरांना प्रत्येकी एक कोटी रूपयांवर समाधान मानावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे पुढील आठ दिवसातच हे अनुदान प्राप्त होणार असल्याने शासनाची कोंडी वाढली आहे.‘स्मार्ट सिटी’ योजने अंतर्गत केंद्राच्या आदेशानुसार, राज्यातील दहा शहरांची निवड करण्यात येणार होती. त्यानुसार, राज्य शासनाने १ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यानुसार, राज्य शासनाकडून मागील महिन्यात ३१ जुलैला ज्या दहा शहरांची शिफारस केंद्राकडे केली. त्यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांचा एकच शहर म्हणून समावेश केला आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
स्मार्ट सिटीचा पहिलाच तिढा
By admin | Updated: August 4, 2015 03:31 IST