पुणे : आकाराने लहान असलेल्या गृह संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांची निवड त्यांना सर्वसाधारण सभेतून करून घेण्यास मुभा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून निवडणूक कार्यक्रम घेण्यातून त्यांना सूट मिळणार आहे. शहरातील सुमारे दहा हजारांहून अधिक सोसायट्यांना त्याचा फायदा मिळेल.
सहकार कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या गृह संस्थांना मतदानाद्वारे पदाधिकारी निवडणे बंधनकारक होते. बिनविरोध निवडणूक असली, तरी निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवावा लागत होता. अगदी मतदार यादी तयार करण्यापासून, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे काम करावे लागत होते. हा कार्यक्रम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबविण्यात येतो. निवडणूक प्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च संबंधित गृहनिर्माण संस्थांनाच करावा लागतो.राज्यात लहान आणि मध्यम स्वरुपाच्या अनेक संस्था आहेत. त्यातही दहा ते पंधरा सदस्य असलेल्या संस्थांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्यांना निवडणुकीचा खर्चही झेपत नाही. काही ठिकाणी आरक्षण असलेल्या जागा रिकाम्या राहतात. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे काम ठप्प झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या.सहकार कायद्यातील त्रुटींवर उपाय सुचविण्यासाठी सहनिबंधक संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने गृहसंस्थांच्या निवडणुकांबाबत केलेल्या शिफारशीनुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.