पुणे : हवेली तालुक्यातील १० गावांमध्ये सहा दाखले आता ऑनलाइन उपलब्ध झाले असून, हे दाखले डिजिटली स्वाक्षरीत केलेले असल्याने नागरिकांना तलाठी आणि तहसीलदार कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. तालुक्यातील सुमारे २४ लाख दाखले स्कॅन करण्यात आले आहेत. येत्या महिनाभरात उर्वरित गावांमधील ऑनलाइन दाखले डिजिटली स्वाक्षरी केलेले असतील, अशी माहिती हवेलीचे तहसीलदार किरण सुरवसे यांनी दिली.
राज्यात २०१५ पासून डिजिटल अर्थात ऑनलाइन सातबारा उतारा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तर सातबारा उताऱ्यासह जन्म-मृत्यू, फेरफार असे सहा दाखले ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार होते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात कंत्राटदाराने या उपक्रमाकडे पाठ फिरवल्याने हे दाखले ऑनलाइन उपलब्ध झाले नव्हते. जिल्हा प्रशासनाने आता हे दाखले ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार तत्पूर्वी हवेली व मावळ तालुक्यांतील ४८ लाख दाखले महिनाभराच्या काळात ऑनलाइन उपलब्ध होणार असून, केवळ हवेली तालुक्यातील २४ लाख दाखले ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. येत्या वर्षभरात जिल्ह्यातील सर्व १३ तालुक्यांतील सुमारे ३ कोटी १० लाख कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
हवेलीतील असे २४ लाख दाखले ऑनलाइन उपलब्ध असले तरी त्यावर डिजिटल स्वाक्षरी झालेली नाही. ही स्वाक्षरी तलाठी, मंडळाधिकारी व तहसीलदार करतात. त्यामुळे हे ऑनलाइन दाखले डाऊनलोड केल्यानंतरही स्वाक्षरीसाठी तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयात जावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता हे सर्व ऑनलाइन दाखले डिजिटली स्वाक्षरीत करण्यात येत आहेत. सध्या १० गावांमधील ऑनलाइन उपलब्ध असलेले दाखले डिजिटल स्वाक्षरीने पुन्हा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या १० गावांमधील नागरिकांना हे सहा दाखले ऑनलाइन घरसबल्या डाऊनलोड करता येणार आहेत. त्यांना आता सरकारी कार्यालयांत हेलपाटे मारण्याची गरज नसल्याची माहिती सुरवसे यांनी दिली.
सध्या तालुक्यातील २४ लाख ४३० दाखले ऑनलाइन उपलब्ध झाले आहेत. त्यावर डिजिटल स्वाक्षरी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. १० गावांतील दाखले पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित गावांमधील काम येत्या महिनाभरात पूर्ण करण्यात येईल. - किरण सुरवसे, तहसीलदार, हवेली जिल्हा प्रशासनाने हे सर्व सहा दाखले ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. हे काम सुरू झाले आहे. वर्षभरात जिल्ह्यातील सुमारे ३ कोटी १० लाख दाखले ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. - सुहास मापारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी