साहेब, २२२ खड्ड्यांसाठी जागा आणायची कुठून?

पावसाळा आला की दर वर्षी शासनस्तरावरून वृक्षारोपणाची लगबग चालू होते. पावसाळ्यापूर्वी झाडे लावण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आदेश पाठविले जातात.

जेजुरी : पावसाळा आला की दर वर्षी शासनस्तरावरून वृक्षारोपणाची लगबग चालू होते. पावसाळ्यापूर्वी झाडे लावण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आदेश पाठविले जातात. विशेषत: संख्येने मोठ्या प्रमाणात असलेल्या शिक्षकांची यात मदत घेतली जाते. या वर्षी एका शाळेने ५५ झाडे लावण्याचा आदेश निघालाय, गेल्याच वर्षी ३० खड्डे खोदून ती झाडे जगवण्याचा प्रयत्नही झाला आहे. आता नव्याने या वर्षी परत ही झाडे लावायची कुठे? असा प्रश्न शाळांसमोर उभा राहिला आहे.खरंतर वृक्षारोपणाची गरज आणि महत्त्व कुणीच नाकारू शकत नाही, पण दरवर्षी त्याच शाळा त्यांच्या ठराविक जागेत किती झाडे लावू शकतात, याचा विचार करण्याची कुवत अधिकाºयांकडे नसावी, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. मुळातच नऊ ते दहा वर्षांपासून चालू असलेला हा विषय गुरुजी त्यांच्या पद्धतीने हाताळत होते. पण यावेळच्या आदेशाने सगळ्यांची गोची झालीय. कारण घेतलेल्या खड्ड्यांची माहिती आॅनलाइन भरायची आहे. खड्ड्यांंचे व लावलेल्या झाडांचे स्वतंत्र फोटो शासनाच्या वेबसाइटवर अपलोड करायचे आहेत. यासाठी शाळांना खरेच जागा उपलब्ध आहे का? याचा विचार न करता आदेश काढणे म्हणजे शासनाची ही दंडेलशाहीच आहे, असा सूर शिक्षकांमधून येत आहे.ज्या शाळांना जागा उपलब्ध होती त्यांनी गेल्यावर्षी खड्डे घेतले आहेत. यावर्षी परत खड्डे घेण्यासाठी जागा कुठे शोधायची, हा प्रश्न बºयाच शाळांसमोर आहे. सर्वच माध्यमांच्या शाळांसाठी यात सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. गेल्यावर्षी काही शाळांनी वृक्षारोपणासाठी शाळेच्या मैदानांचा वापर केला आहे, असेही काही ठिकाणी आढळून आले आहे. एकीकडे मुलांना खेळण्यासाठी अनेक शाळांतून मैदाने नाहीत, दुसरीकडे वृक्षलागवडी करून जागा संपत आलेली आहे.।प्रत्येक वेळी नोकरशाहीचा वापर करून कागदोपत्री योजना यशस्वी करण्यापेक्षा सर्वच घटकांचा यात सहभाग घेतल्यास ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जावू शकते. याचा प्रशासकीय पातळीवरून विचार व्हायलाच हवा.