सरकारमुळे शिवसृष्टीचा पुन्हा गोंधळ; आंबेगावच्या शिवसृष्टीला मेगा युनिटची मान्यता

राज्य सरकारने आंबेगाव येथे शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे येथे करीत असलेल्या शिवसृष्टी प्रकल्पाला मेगा युनिटची मान्यता दिल्यामुळे आता शिवसृष्टी एक की दोन, असा गोंधळ निर्माण झाला आहे.

पुणे : राज्य सरकारने आंबेगाव येथे शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे येथे करीत असलेल्या शिवसृष्टी प्रकल्पाला मेगा युनिटची मान्यता दिल्यामुळे आता शिवसृष्टी एक की दोन, असा गोंधळ निर्माण झाला आहे. मेगा युनिट म्हणून राज्य सरकार काही सवलत देत असेल तर ती त्या शिवसृष्टीला मिळणार असल्याने महापालिकेच्या शिवसृष्टीचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, पुण्यातील शिवसृष्टी बीडीपी क्षेत्रावर करण्याचा निर्णय जाहीर झाला त्याच दिवशी सरकारने पुरंदरे यांच्या शिवसृष्टीला मेगा युनिटची मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे विशेष!पुरंदरे गेली अनेक वर्षे महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आंबेगाव (ता. हवेली, जि. पुणे) येथे शिवसृष्टी प्रकल्प करीतआहेत. त्यांचाही आराखडा भव्य व खर्चिक आहे. या शिवसृष्टीला राज्य सरकारच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने मेगा युनिट म्हणून मान्यता दिली आहे. तसे परिपत्रकच त्यांनी जारी केले आहे. साधारण ३०० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक व त्यातून ३०० पेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती होत असेल तर सरकारकडून संबंधित प्रकल्पाला मेगा युनिट म्हणून मान्यता देण्यात येते. त्याचा आधार घेत ही मान्यता देण्यात आली आहे. मेगा युनिट म्हणून सरकारकडून काही सवलती मिळत असतील किंवा आर्थिक मदत दिली जात असेल, तर ती मिळवण्यास आंबेगाव येथील शिवसृष्टी आता पात्र ठरली आहे. मात्र, यामुळे आता महापालिकेच्या शिवसृष्टीचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.महापालिकेसमोर अनेक प्रश्नशिवसृष्टीला मेगा युनिटची मान्यता देण्याचा निर्णय होत असतानाच दुसरीकडे खुद्द मुख्यमंत्री पुण्याचे पालकमंत्री व महापालिकेच्या पदाधिकाºयांना बरोबर घेऊन महापालिकेच्या शिवसृष्टीचा निर्णय घेत होते. त्यानुसार त्यांनी कोथरूड येथील कचरा डेपोच्या जागेवर महापालिकेने प्रस्तावित केलेला शिवसृष्टीचा निर्णय बदलून तो चांदणी चौकातील बीडीपीच्या जागेवर नेऊन ठेवला आहे.ही जागा बीडीपी झोनमधून मुक्त करण्याचे आश्वासनही त्यांनी पदाधिकाºयांना दिले आहे. ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात नाही. त्यावर खासगी मालकी आहे. त्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी काही कोटी रुपये लागतील. ते कोण देणार? बीडीपी आरक्षित जागेवर कसल्याही बांधकामाला कायद्याने असलेली मनाई दूर कशी करणार? असे अनेक प्रश्न महापालिकेच्या नियोजित शिवसृष्टीसमोर उभे राहिले आहेत.