दीपक जाधव पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पदनाम बदलून वेतनश्रेणीमध्ये मोठी वाढ करून घेण्याचा गैरप्रकार दोन वर्षांपूर्वी घडला आहे; मात्र त्याला वित्त विभागाची मंजुरी नसल्याने हा लाभ घेणारे कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर, त्यांना निवृत्तिवेतन मिळण्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा निवृत्त अधिकारी व कर्मचाºयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश तातडीने काढण्यात आल्याची माहिती विद्यापीठातील सूत्रांनी दिली आहे.
विद्यापीठात रिक्त असलेल्या एकूण पदांच्या १० टक्के जागा या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाºयांमधून करार पद्धतीने भरण्याचे परिपत्रक सोमवारी विद्यापीठ प्रशासनाकडून काढले आहे, लवकर या पदभरतीची जाहिरात संकेतस्थळावर जाहीर केली जाणार आहे. यासाठी शासनाच्या १७ डिसेंबर २०१६ च्या परिपत्रकाचा आधार घेतला आहे. यामुळे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयाचा निषेध करून, तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे.शासनाच्या आकृतिबंधानुसार कोणत्याही विद्यापीठांत अ, ब, क, ड हे चार पदगट आहेत. त्यामध्ये पदनाम बदलून ड गटाच्या कर्मचाºयांनी क गटाचा, क गटाच्या कर्मचाºयांनी ब गटाचा, तर ब गटाच्या कर्मचाºयांनी अ वर्गातील अधिकाºयांची वेतनश्रेणी मिळवली आहे. उदा. प्लंबर आणि गवंडी ही पदे क गटातील आहेत, त्यांचे पदनाम ‘बांधकाम सहायक ’ करून, त्यांना ब गटाची वेतनश्रेणी देण्यात आली. त्याचबरोबर क्लार्क पदावरील कर्मचाºयांनी कक्षाधिकारी हे नाव धारण करून ब गटाची वेतनश्रेणी मिळवली. ही वेतनश्रेणी बदलण्यासाठी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाची कोणतीही परवानगी शासन निर्णयांमध्ये वित्त विभागाच्या एका पत्राचा संदर्भ क्रमांक दिला. मात्र माहिती अधिकारात सजग नागरिक मंचने माहिती मागविली असता, अशा प्रकारे संदर्भ क्रमांक देण्याची पद्धतच वित्त विभागात नसल्याचे उजेडात आले. बदललेल्या पदनामानुसार प्रत्येक कर्मचाºयाची किमान वेतनश्रेणी अडीच ते तीन हजारांनी वाढून, तर एकूण वेतनात साधारण ८ ते १० हजार रुपयांची वाढ झाली आहे; तसेच त्यांना मागील वर्षापासून वेतनामधील फरक देण्यात आला आहे. हा फरक शासनाची मान्यता न घेता परस्पर विद्यापीठ फंडातून उचलण्यात आला. हा अधिकचा भार उचलण्यास राज्य शासनाने नकार दिला आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे.परिपत्रक तातडीने रद्द करासावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने सेवानिवृत्तीनंतर अधिकारी व कर्मचाºयांना सेवेत घेण्याबाबत काढलेल्या परिपत्रकामुळे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नैराश्याची भावना पसरली आहे.४त्यामुळे हे परिपत्रक तातडीने मागे घेण्यात यावे,अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेकडून कुलगुरूंकडे करण्यात आली आहे; अन्यथा याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी दिला आहे.चौकशी कधी पूर्ण होणार?पदनाम बदलून वाढीव वेतनश्रेणी देण्यात आल्याप्रकरणी सजग नागरिक मंचकडून तक्रार केलेली आहे. याप्रकरणी संबंधितांची चौकशी सुरू असल्याचे उत्तर गेल्या दोन वर्षांपासून उच्च शिक्षण विभाग देत आहे; मात्र ही चौकशी कधी पूर्ण होणार, याचे उत्तर गुलदस्तातच आहे. त्याचबरोबर विद्यापीठ फंडातून यासाठी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम उचलण्यात आली आहे, त्या विद्यापीठ प्रशासनाकडून मात्र याबाबत कोणतीही चौकशी होताना दिसून येत नाही.