पुणे : शेतजमीन तसेच शहरातील जमिनीला आता ११ आकडी अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक (यूएलपीन) देण्यात येणार असून, त्यासोबत एक क्यूआर कोडही मिळणार आहे. त्यामुळे हा डिजिटल सातबारा उतारा तुम्ही स्मार्ट फोनच्या माध्यमातून कुठेही ओपन करू शकाल. राज्यातील सर्व भूभागांना हा क्रमांक व कोड देण्याचे काम येत्या महिनाभरात पूर्ण केले जाणार आहे.
सध्या राज्यात संगणीकृत २ कोटी ६२ लाख सातबारा तर ६० लाख प्रॉपर्टी कार्ड आहेत. या सर्व सातबारा उतारांना संगणकावरील क्रमांक देण्यासाठी केंद्र सरकारने ११ आकडी यूलिप अर्थात युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक) देण्याचे ठरवले आहे. डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्रामअंतर्गत देशभरात हा उपक्रम राबविला जात आहे. शेतजमीन ही सातबारा उतारावर नोंदली जाते. एका सातबारावर अनेक पोट हिस्से असतात. त्यासाठी सातबारा उताराची सध्याची नोंद आठवेळा झालेली असते. सामान्यांना ही बाब समजण्यास अवघड जात होती. तसेच आपल्याकडे जमिनीचे किती भाग आहेत, हे कळत नव्हते. त्यासाठी हा त्याचा पहिला उद्देश सातबारा उतारा नोंदणीमध्ये सुटसुटीतपणा आणणे, हा आहे.
सीमा निश्चितीसाठी जिओ फेन्सिंगही
राज्यात या क्रमांकाखेरीज भूभागांना जिओ फेन्सिंगही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक भूभागाला अक्षांश व रेखांश देता येणार असून, त्याच्या सीमाही निश्चित करता येणार आहे. सुरुवातीला भूभागांना क्रमांक दिला जाईल व त्यानंतर जिओ फेन्सिंगचे काम करण्यात येणार आहे. सध्या सर्व सर्व्हे क्र. जिओ टॅग केलेेले आहेत. त्यानंतरचे पोटभागाचे काम झालेले नाही. मात्र, त्याचे काम सध्या सुरू आहे. हे भूभाग संख्येत जास्त असल्याने त्याला पूर्ण करण्याचे काम किमान २ ते ३ वर्षे चालणार आहे.
ग्रामीण भागासाठी १ ते ४ तर शहरी भागासाठी ५ ते ९ पासून सुरुवात
ग्रामीण भागातील जमिनी हळूहळू कमी होत असून, शहरी भागातील भूभाग वाढत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनींना १,२,३ व ४ या आकड्याने सुरू होणारे क्रमांक देणार आहोत. यासाठी सुमारे ४००० कोटी क्रमांक उपलब्ध झाले आहेत. तर शहरी भागातील भूभाग तुलनेने कमी आकाराचे असतात व संख्येने जास्त असतात, त्यामुळे त्यांना ५ ते ९ अंकांनी सुरू होणारे क्रमांक असतील. यासाठी ५००० क्रमांक उपलब्ध असतील. सध्याच्या उपलब्ध सातबारा व प्रॉपर्टी कार्डला हा क्रमांक देऊन झाला आहे. सातबारावर फेरफार नोंद झाल्यानंतर त्याचा पोटहिस्सा तयार होतो किंवा एकत्रीकरण होते. त्यामुळे अशा नव्या भूभागांना आता नवीन क्रमांक देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संपूर्ण सॉफ्टवेअर अपडेट करावे लागले.
हा क्रमांक संगणकातून उपलब्ध होणार आहे. तो अत्यंत सुरक्षित ठिकाणी ठेवला जाईल. त्यात कुणीही छेडछाड किंवा बदल करू शकणार नाही. एखाद्याने बनावट क्रमांक दिल्यास तो संगणकाच्या साह्याने ओळखता येईल. क्यूआर कोड स्कॅन केल्यावर सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड लगेच दिसेल. त्यामुळे तुमच्याकडे स्मार्ट फोन असल्यास तो कोड तुम्ही सेव्ह करू शकाल. नवीन सातबारा उतारे यूएलपीन क्रमांकासह असतील. त्याला सरकारकडून मान्यता मिळाली आहे.
- सरिता नरके, राज्य समन्वयक, महसूल माहिती तंत्रज्ञान विभाग