पुणे : शासनाच्या वाडमयीन ग्रंथ निवड पुरस्काराची एक प्रक्रिया असते. आधी पुस्तकाची छाननी होते मग त्यांची पुस्तकासाठी शिफारस केली जाते. तज्ज्ञांतर्फे पुस्तकाची पुरस्कारासाठी निवड केली जाते. छाननीमध्येच हे पुस्तक बाद झाले असते तर मुददा आलाच नसता. ही निवड प्रक्रिया बघता साहित्य व संस्कृती मंडळ व अध्यक्षांची यात काहीही चूक नाही. मला अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची गरज नाही, असे सांगत राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी हात वर करीत निवड समितीच्या कोर्टात चेंडू भिरकावला.
डॉ. मोरे म्हणाले, शासनाच्या वाडमयीन ग्रंथ निवड पुरस्काराची एक प्रक्रिया असते. . पुस्तकाची छाननी केल्यानंतर हे पुस्तक पुरस्कारास पात्र आहे, अशी त्यांनीच शिफारस केली. त्यामुळे तज्ज्ञांनी ते पुस्तक वाचले आणि पुरस्कारासाठी निवड केली. पण नरेंद्र पाठक यांनीच पुस्तकावर संशय व्यक्त केला. या पुस्तकाला पुरस्कार देण्याचा हेतू संशयास्पद वाटतो. त्यामुळे पुरस्कार समिती बरखास्त करून नवीन समिती नेमावी. हा पुरस्कार रद्द करावा अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली. छाननीमध्येच हे पुस्तक बाद झाले असते तर मुददा आलाच नसता. ही निवड प्रक्रिया बघता साहित्य व संस्कृती मंडळ व अध्यक्षांची यात काहीही चूक नाही.
मला अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची गरज नाही. हे सर्व नरेंद्र पाठक यांच्या पायावर रचलेले आहे आणि त्यांनी तक्रार केली आहे. हा निर्णय शासनाचा आहे, तो मानणे संस्थेला बंधनकारक आहे. मी शासनाच्या संस्थेचा अध्यक्ष आहे त्यामुळे मला पळ काढता येणार नाही. नरेंद्र पाठक यांनी पत्र मला नव्हे शासनाला पाठविले आहे. जे इंटरनेटवर उपलब्ध असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.