पिंपरी : रुपी को ऑपरेटीव्ह बँकेने गेल्या चार वर्षांत २५८.११ कोटी रुपयांची कर्ज वसुली केली असून, अजूनही २९७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वाढलेली कर्ज वसुली, दैनंदिन खर्चात केलेली कपात या मुळे उणे २७ कोटी असलेला नफा आता ५३.१९ कोटींवर गेला आहे.
आर्थिक अनियमितते मुळे फेब्रुवारी २०१३मध्ये रुपी बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) निर्बंध घातले आहेत. रुपी बँकेची ५०७.०९ कोटींची कर्जे २०१६मध्ये थकीत होती. त्यात २९७.१७ कोटी रुपयांपर्यंत घट झाली आहे. रुपीची २०१६ ते २०२० या कालावधीत २०१७मध्ये सर्वाधिक १६१.५० कोटी रुपयांची कर्जवसुली झाली. तर, ऑक्टोबर २०२० अखेरीस १.८२ कोटी रुपयांची कर्ज वसुली होऊ शकली आहे. कोरोनामुळे कर्ज वसुलीत खीळ बसली असल्याचे दिसून येत आहे. रुपीमध्ये पाच वर्षांपुर्वी ५४४ कर्मचारी होते. त्यात आता २७७ पर्यंत घट झाली आहे. वेतन आणि दैनंदिन खर्चात कपात करण्यात यश आल्याने परिचालनात्मक नफा वाढला आहे.
---
विलीनीकरण प्रस्तावाचे घोंगडे भिजत
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये रुपी बँकेचे विलीनीकरण करण्यास मान्यता द्यावा याचा प्रस्ताव १७ जानेवारी २०२० रोजी आरबीआयला सादर केला आहे. मालमत्ता आणि देणी यांच्या हस्तांतरणाबाबत विविध अटींची पूर्तता करुन फेर प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना आरबीआयने केली होती. त्या नुसार सहकार विभागाच्या माध्यमातून आरबीआयला फेर प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, त्यावर अजूनही निर्णय झाला नाही.
---
आरबीआयने निर्बंधात केली वाढ
आर्थिक अनियमिततेमुळे आरबीआयने रुपी बँकेवर २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी निर्बंध घातले. त्या नंतर वेळोवेळी त्यात वाढ केली. बँकेच्या निर्बंधाची मुदत नोव्हेंबरअखेर संपत होती. त्यात २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
---
बँकेची सद्य:स्थिती (रक्कम कोटींत)
ठेवी १२९४.२५
गुंतवणूक व शिल्लक ७८६.८६
कर्जे २९७.१७
वसुली १.८२
परिचालनात्मक नफा १३.१८
संचित तोटा ६३१.८६
कर्मचारी २७७
---
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये झालेल्या दुरुस्ती नुसार सहकारी बँकांचे संपूर्ण नियंत्रण व देखरेख याची जबाबदारी आरबीआयची असेल. त्यामुळे ठेवीदारांचे हित जोपासण्याची जबाबदारी आरबीआयची असेल. त्यामुळे ठेवीदार त्यांच्याकडून व्यवहार्य निर्णयची अपेक्षा करीत आहे.
- सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी को-ऑपरेटीव्ह बँक