बारामती (पुणे) : भरदिवसा कार्यालयात घुसून वीजबिलाच्या किरकोळ कारणावरून मोरगाव येथील महिला वीज कर्मचारी रिंकू बनसोडे यांची हत्या करणाऱ्या अभिजित दत्तात्रेय पोटे या मारेकऱ्याला जलदगती न्यायालयात खटला चालवून फाशीची शिक्षा द्यावी तसेच वीज कर्मचाऱ्यांना लोकसेवकाचा दर्जा द्यावा आदी प्रमुख मागण्यांसाठी महावितरणच्या वीज कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी (दि. ३०) सायंकाळी बारामती शहरातून मूक मोर्चा काढून घटनेचा जाहीर निषेध नोंदवला.
मोरगावात २४ एप्रिल २०२४ रोजी माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना महावितरणच्या कार्यालयात घडली. अभिजित दत्तात्रेय पोटे या तरुण नराधमाने ५७० रुपयांच्या किरकोळ वीजबिलाच्या कारणामुळे मोरगाव शाखेतील वरिष्ठ तंत्रज्ञ रिंकू गोविंदराव बनसोडे यांची कोयत्याचे १६ वार करुन क्रूरपणे हत्या केली. या घटनेमुळे समाजमन सुन्न झाले असून, महावितरणच्या वीज कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड दहशतीचे वातावरण तयार झाले आहे. या घटनेचा जाहीर निषेध करण्यासाठी व हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून दिवंगत रिंकू बनसोडे यांच्या मारेकऱ्याला फाशीची शिक्षा देण्याच्या व इतर मागण्यांसाठी सर्व वीज कर्मचारी ‘मूक कॅण्डल मोर्चा’ काढला.
सिल्वर ज्युबिली हॉस्पिटल नजीकच्या महावितरण कार्यालयापासून भिगवण चौक - इंदापूर चौक – गुणवडी चौक - गांधी चौक – सुभाष चौक ते भिगवण चौकातून महावितरण कार्यालय असा मूक मोर्चाचा मार्ग होता. या मोर्चामध्ये बारामती, इंदापूर, दौंड, भोर, पुरंदर व शिरुर तालुक्यातील ७०० हून अधिक वीज कर्मचारी, अधिकारी व अभियंत्यांनी सहभाग नोंदवला. महिला वीज कर्मचाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय होती. संपूर्ण मोर्चा अत्यंत शिस्तबद्ध व नि:शब्द असल्यामुळे जनमानस देखील काही काळ स्तब्ध झाला. मेणबत्ती पेटवून व रिंकू बनसोडे यांना दोन मिनिटे श्रद्धांजली अर्पण करुन मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. मोर्चात कुणाचेही भाषण झाले नाही.
या आहेत मागण्या -
रिंकू बनसोडे यांचा खटला जलदगतीने न्यायालयात चालवून आरोपीला कठोर शासन करावे. त्यासाठी प्रथितयश व ख्यातनाम वकिलांची नेमणूक करावी, अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी वीज कंपनी प्रशासनाने सर्वंकष आराखडा त्वरित तयार करावा, कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करावेत, सर्व वीज उपकेंद्रे व शाखा कार्यालयांमध्ये २४X७ सुरक्षारक्षक नेमावेत. तसेच सीसीटीव्ही बसवावेत, रिंकू बनसोडे यांच्या वारसांना मदत व देयके तातडीने अदा करावीत, सर्व वीज कर्मचाऱ्यांना ‘लोकसेवका’चा दर्जा मिळवून द्यावा, वीजबिल वसुली व वीजचोरी रोखताना अनेकदा ग्राहकांच्या रोषाला बळी पडावे लागते, त्याकरिता बंद केलेली स्वतंत्र पोलिस ठाणी पुन्हा सुरु करावीत आदी मागण्या वीज कंपन्यांतील सर्व कामगार संघटनांच्या कृती समितीच्या वतीने राज्य व केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत.