माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना विचारली जातेय वैयक्तिक माहिती, केंद्रीय संस्थांची करामत

केंद्रीय संस्थांकडून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना माहिती देण्यापूर्वी त्यांचे ओळखपत्र आणि घराच्या पत्ताच्या पुरावा मागितला जात आहे़. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांना सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स आॅफ इंडियाकडून तसे पत्र पाठविण्यात आले आहे़ 

पुणे : माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करणार्‍या अर्जदाराची ओळख गोपनीय ठेवण्याचे बंधन असतानाही आणि कायद्यात तरतूद नसतानाही केंद्रीय संस्थांकडून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना माहिती देण्यापूर्वी त्यांचे ओळखपत्र आणि घराच्या पत्ताच्या पुरावा मागितला जात आहे़ माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांना सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स आॅफ इंडियाकडून तसे पत्र पाठविण्यात आले आहे़ संजय शिरोडकर यांना काही दिवसांपूर्वी राज्य परिवहन मंडळाने (एसटी) माहिती अधिकार कायद्याखाली मागितलेली माहिती देण्यासाठी जो खर्च येतो, त्यावर जीएसटी लावण्यात आला होता़ आता केंद्र सरकारच्या एका खात्याने पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाचा दाखला देऊन त्यांनी विचारलेली माहिती देण्याऐवजी त्यांची ओळख पटेल असे शासकीय संस्थांचे ओळखपत्र आणि घराच्या पत्त्याचा पुरावा मागितला आहे़ याविरुद्ध त्यांनी वरिष्ठ माहिती अधिकार्‍याकडे अपिल दाखल केले आहे़ याबाबत संजय शिरोडकर यांनी सांगितले, की माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ नुसार शासकीय संस्थांनी स्वत:हून माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे़ या कायद्यातील कलम ६ (२) नुसार अर्जदाराची संपर्कासाठी आवश्यक तेवढी नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, ई मेल ही माहिती पुरेशी आहे़ संबंधित अधिकार्‍याने ज्या उच्च न्यायालयाचा निकालाचा संदर्भ देऊन वैयक्तिक माहितीची मागणी केली आहे़, तिचा कोठेही माहिती अधिकार कायद्यात उल्लेख नाही़ गेल्या १२ वर्षात आपण माहिती अधिकार कायद्याखाली जवळपास ५ हजार अर्ज केले आहेत़ आतापर्यंत कोणीही अशी माहिती मागितली नसताना आणि कायद्यात तरतूद नसताना या अधिकार्‍यांनी हा जावईशोध कसा लावला? राज्य शासनाचा असाच अनुभव आला असताना आता केंद्र सरकारच्या एका खात्याकडूनही तसाच अनुभव आला आहे़ या सरकारकडून पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा असताना ते अशाप्रकारे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती मागितली जाते़ हे धोकादायक आहे, असे त्यांनी सांगितले़