नवी दिल्ली : काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या विशेष तपास पथकालाही माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) लागू आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाच्या माहिती आयुक्त बिमल जुल्का यांनी दिला. एसआयटी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उत्तरदायी आहे, असे नमूद करून जुल्का यांनी म्हटले की, सरकारची प्रत्येक कृती सार्वजनिक हित आणि व्यापक सार्वजनिक भल्यासाठीच असली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २0१४ मध्ये अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी एका सरकारी अधिसूचनेनुसार एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. बी. शाह यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीकडे भारतीयांनी विदेशात साठवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाचा तपास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. एसआयटीवर रिझर्व्ह बँक, इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय तपास संस्था (सीबीआय), वित्तीय गुप्तचर संस्था, संशोधन व विश्लेषण शाखा (रॉ) आणि डीआरआय या तपास व गुप्तचर संस्थांचे प्रतिनिधी होते.
हा नागरिकांचा अधिकार-
माहिती आयुक्तांनी म्हटले की, जेव्हा एखादी संस्था पूर्णत: सरकारी निधीवर चालते आणि तिच्यावर विदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्यासारखी मोठी जबाबदारी असते, तेव्हा ही जबाबदारी सार्वजनिकच असते. अशा संस्थेविषयीची माहिती मिळणे हा नागरिकांचा हक्कच आहे. या पार्श्वभूमीवर एसआयटी माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते.