पुणे : राज्यातील कृषि विकास योजनांसह कृषि विभागाच्या कामकाजाचा आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी पुण्यात बैठक घेऊन आढावा घेतला. यावेळी शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याकरिता अधिकाऱ्यांना सूचनाही देण्यात आल्या. या बैठकीला राज्यातील सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालयांचे अधिक्षक कृषि अधिकारी, उपसंचालक उपस्थित होते. केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजना राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उन्नत शेती-समृद्धी शेतकरी अभियान योजनेचा सर्व खर्च फेब्रुवारी अखेरीस पूर्ण करावा. यामध्ये ठिबक सिंचन, नियंत्रित शेती, कांदाचाळ, यांत्रिकिकरण, सामुहिक शेततळे इत्यादी योजनांचे अनुदान उपलब्ध असून त्याचा विनियोग करावा. अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांमध्ये अर्ज केलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना पूर्व संमती द्यावी, तसेच खर्च पूर्ण करावा. जिल्हा स्तरावरील नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) अनुदानामधून शेतकऱ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पुढील पाच वर्षात कृषि विषयक कामाचे नियोजन करुन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. फलोत्पादन विषयक विक्री व्यवस्था, प्रक्रिया, निर्यात यावर भर देण्यात यावा. कृषि विद्यापीठे, केंद्र शासनाच्या संशोधन संस्था, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि संशोधन केंद्र, सेंटर फॉर एक्सलेंस यांनी केलेल्या संशोधनाचा उपयोग शेतकऱ्यांसाठी करण्यावर भर देण्यात यावा. शेतकऱ्यांना शेतीमधील संशोधनाची माहिती होण्यासाठी दापोली, औरंगाबाद, नागपूर, बारामती, तळेगाव येथील सेंटर फॉर एक्सिलेंस केंद्रांना भेटी आयोजित करण्यात याव्यात. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाची माहिती व प्रशिक्षण द्यावे, यासोबतच त्यांच्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण सहलीही आयोजित करण्यात येणार आहेत. योजना सर्वदूर पोचविण्यासाठी विस्तार कामावर भर देऊन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांपासून तालुका कृषि अधिकारी स्तरापर्यंत क्षेत्रिय स्तरावर दौरे आयोजित करुन शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे आदेश कृषि आयुक्तांनी दिले. यावेळी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाची माहिती देणारे सादरीकरण करण्यात आला. हा प्रकल्प १५ जिल्ह्यांतील ५ हजार १४२ गावांमध्ये राबविला जाणार असून हवामान अनुकुल कृषि पद्धतीस प्रोत्साहन, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व कृषि मूल्य साखळीचे बळकटीकरण, संस्थात्मक विकास, माहिती व सेवांचे प्रदान असा हा प्रकल्प असणार आहे. फळे व भाजीपाला निर्यातीमधील संधी आणि आव्हाने याबाबत ट्रेसीबिलीटी अंतर्गत निर्यातक्षम बागांची नोंदणी करण्याबाबतही सादरीकरण करण्यात आले. गट शेतीस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी आर्थिक लक्षांकाच्या अधिन राहून अधिकाधिक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री कृषि अन्नप्रक्रिया योजनेचे प्रस्तावही मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यासोबतच मागेल त्याला शेततळेची (जलयुक्त शिवार) कामे त्वरीत पूर्ण करण्यात यावीत असेही कृषी आयुक्तांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
सूक्ष्म सिंचन, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना, उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी अभियान, कापसावरील शेंदरी बोंड अळी, जलयुक्त शिवार अभियान, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मागेल त्याला शेततळे, एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम, जमिन आरोग्य पत्रिका वितरण कार्यक्रम तसेच परंपरागत कृषि विकास योजना आदी विषयांचा आढावा या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.