पुणे : वर्षानुवर्षे थकीत असलेल्या मिळकत कराच्या वसुलीसाठी महापालिकेने अभय योजना आणली आहे. या योजनेद्वारे आतापर्यंत १५० कोटींचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले आहे. थकीत मिळकत कर वसुल करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर क्षेत्रीय कार्यालयांचे क्षेत्रीय अधिकारी आणि परिमंडल उपायुक्त यांची मदत घेतली जाणार आहे. याबाबत सहायक आयुक्तांची बैठक घेण्यात आली असून कराच्या वसुलीबाबत जबाबदारी घेऊन काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे अतिरीक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले.
पालिकेच्या मिळकत कराची थकबाकी चार हजार कोटींच्या घरात आहे. ही वसुली करण्यासाठी पालिका स्तरावर उपाययोजना केल्या जात आहेत. महापालिकेची कोरोना काळातील आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. पालिकेसमोर उत्पन्न वाढविण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी अभय योजना आणली असून थकबाकी असलेल्या मालमत्ता सील करण्याची कारवाई सुरु केली आहे. आॅक्टोबर महिन्यात सुरु करण्यात आलेल्या अभय योजनेमधून उत्पन्न मिळण्यास सुरु झाली आहे. हा योजनेमधून आणखी उत्पन्न मिळविण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांची डॉ. खेमनार यांनी बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये त्यांनी उत्पन्न वाढीसाठी काम करण्याच्या सूचना केल्या. स्थानिक पातळीवरील थकबाकीदारांची माहिती क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांना असते. त्यामुळे असे थकबाकीदार शोधून त्यांच्याकडील वसुली मार्गी लावण्यासाठी सहायक आयुक्त आणि परिमंदल उपायुक्त यांनी मिळकत कर विभागाला मदत करुन जबाबदारी घेऊन काम करावे अशा सूचना देण्यात आल्या.====मिळकत कर विभागाने कोथरूड येथील स.नं 127, दौलत को. ऑप. सोसायटीमधील मिळकत सील केली आहे. या मिळकतीवर 74 लाख 66 हजार रुपयांची थकबाकी होती. ही थकबाकी भरण्यास मालक जयंत शहा यांनी असमर्थता दर्शविल्याने विभागीय कर निरीक्षक कमलाकर काटकर, पेठ निरीक्षक राम शिंदे, संदीप क्षीरसागर, श्रीपाद भोज्जा कारवाई करीत ही मिळकत सील केली.====थकीत कर वसुली करण्यासाठी सहायक क्षेत्रीय आयुक्तांची बैठक घेऊन करवसुलीसाठी काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पालिकेची अभय योजना 30 नोव्हेंबर सुरु राहणार आहे. त्यानंतर, थकबाकीदारांवर कारवाईला सुरुवात केली जाणार आहे. कोरोना काळातील थकबाकीदारांवर कारवाईमधून सूट दिली जाईल. परंतू, वर्षानुवर्षे थकबाकी असलेल्या मिळकतींवर मात्र कडक कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी त्यांची कराची थकबाकी लवकरात लवकर भरुन कारवाई टाळावी.- डॉ़. कुणाल खेमनार, अतिरीक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका