महापालिकेत खानपानावर निर्बंध, शासनाच्या दरानुसारच दिली जाणार खर्चाची बिले

महापालिका पदाधिका-यांच्या दैनंदिन चहापाण्यापासून बैठकांच्या नावाखाली खानपानावर होणा-या वारेमाप खर्चावर प्रशासनाने कडक निर्बंध घातले आहे. महापालिकेत यापुढे शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसारच निविदा काढून दैनंदिन चहापाणी व बैठकांसाठी मागविण्यात येणारा नाष्टा व जेवणाची बिले दिली जाणार असल्याचा फतवा अतिरिक्त आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी काढला आहे.

पुणे - महापालिका पदाधिका-यांच्या दैनंदिन चहापाण्यापासून बैठकांच्या नावाखाली खानपानावर होणा-या वारेमाप खर्चावर प्रशासनाने कडक निर्बंध घातले आहे. महापालिकेत यापुढे शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसारच निविदा काढून दैनंदिन चहापाणी व बैठकांसाठी मागविण्यात येणारा नाष्टा व जेवणाची बिले दिली जाणार असल्याचा फतवा अतिरिक्त आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी काढला आहे.आर्थिक मंदीचा महापालिकेला चांगला फटका बसला असून, आयुक्तांनी बजेट मंजूर करताना अधिका-यांसह पदाधिका-यांच्या कार्यालयीन खर्चामध्ये मोठी कपात केली होती. महापालिकेचे उत्पन्न घटल्याचे कारण देत अनेक चांगल्या योजना व विकासकामांना कात्री लावण्यात आली होती. परंतु, महापालिकेत सत्तातर होऊनदेखील पदाधिका-यांच्या खाण्यापिण्यावर होणारी उधळपट्टी सुरूच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यावर ‘ना खाऊंंगा, ना खाने दूंगा’ अशी भूमिका घेतली असून, मंत्रालयामध्ये त्याची अंमलबजावणीदेखील सुरू आहे.शासनाच्या नियमानुसार कोणत्याही सरकारी कार्यालयामध्ये वर्षांच्या सुरुवातील अधिकारी, पदाधिकाºयांकडून करण्यात येणाºया दैनंदिन चहापान, खाण्यापिण्यावर करण्यात येणा-या खर्चाचे दर निश्चित केले जातात. त्यानंतर या दरानुसारच पदाधिकाºयांनी सादर केलेल्या बिलांरी रक्कम आद केली जाते. परंतु, सध्या महापालिकेमध्ये पदाधिका-यांकडून खानपानावर करण्यात येणारा खर्च निविदा न काढताच अदा केला जातो. खानपानांची बिले सादर केल्यानंतर ती प्रशासनाकडून मंजूर केली जातात.अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले-तेली यांनी याला आक्षेप घेतला असून, यापुढे शासनाच्या नियमानुसार खानपानाची बिले देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी खानपानाच्या निविदा काढून संबंधित ठेकेदाराकडून दर मागविण्यात येईल. शासनाने यासाठी काही दर निश्चित केले आहेत. शासनाच्या या निविदेचे दर उगले यांनी सर्व पदाधिकारी आणि नगरसचिव कार्यालयाला पाठविले आहेत. शासनाचे दर व महापालिका पदाधिका-यांकडून करण्यात येणार खर्च यांमध्ये प्रचंड मोठी तफावत आहे. यामुळे पदाधिकाºयांच्या चहापानावर लावण्यात आलेल्या निर्बंधांची चांगलीच चर्चा सध्या महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.असे आहेत खाद्यपदार्थांचे दरखाद्यपदार्थ दरचहा १४ रुपयेशीतपेय १५ रुपयेबटाटावडा २५ रुपयेहाय-टी ११५ रुपयेदही मिसळ २० रुपयेचिकन सूप २० रुपयेमसाला डोसा २४ रुपयेड्रायफ्रूट ३० रुपयेगुलाबजामून १८ रुपयेनॉनव्हेज बिर्याणी ४० रुपयेनॉनव्हेज थाळी ९० रुपयेव्हेज जेवण २१० रुपयेनॉनव्हेज जेवण २५० रुपये