पुणे : राज्यातील ९५ विधानसभा मतदारसंघांतील पराभूत उमेदवारांनी केलेल्या हरकतींपैकी केवळ ४२ मतदारसंघांतच मतदान यंत्रांची अर्थात ईव्हीएमची पडताळणी केली जाणार आहे. ५३ ठिकाणी एकतर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे किंवा तेथील उमेदवारांनी हरकती मागे घेतल्या आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली.
राज्यात मतमोजणीनंतर विविध मतदारसंघांतील पराभूत उमेदवारांनी फेरपडताळणीसाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले होते. काही उमेदवार न्यायालयातही गेले होते. मतमोजणीनंतर ४५ दिवसांनी ही फेरपडताळणी केली जाते. हा कालावधी ६ जानेवारीला संपला आहे. ज्या मतदारसंघांत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, अशा ठिकाणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर फेरपडताळणी केली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी केवळ अर्ज आले आहेत, अशा ठिकाणी पडताळणी करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग, तसेच ईव्हीएम बनविणाऱ्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीला या अर्जांच्या अंतिम यादीसह १७ जानेवारीपर्यंत पत्र दिले जाणार आहे. त्यानंतर ही कंपनी पडताळणीसाठीचे वेळापत्रक जाहीर करणार आहे.
मतदान झालेल्या मतांची संख्या मोजलेल्या मतांशी जुळते की नाही, हे शोधण्यासाठी मतदान यंत्र, कंट्रोल यंत्र आणि व्हीव्हीपॅटची तपासणी केली जाईल. राज्यात ३१ जिल्ह्यांतील ९५ विधानसभा मतदारसंघातील १०४ उमेदवारांनी पडताळणीसाठी आयोगाकडे अर्ज केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका प्रलंबित नसलेल्या जागांवर ही पडताळणी केली जाईल. या १११ याचिकांपैकी ४९ मुंबई खंडपीठाकडे, ३५ औरंगाबाद, तर २७ याचिका नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या पडताळणीत मशिनमधून मतांची माहिती पुसवली जाईल. त्यानंतर त्यात डमी उमेदवारांची नावे आणि त्यांचे चिन्ह टाकले जाईल. उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचे मत टाकून त्याची माहिती घेतली जाईल. एका ईव्हीएममध्ये १ हजार ४०० मते पडल्यानंतर, मशिन आणि मायक्रो कंट्रोलर व्यवस्थित आहेत की नाही, याची पडताळणी केली जाईल. या प्रक्रियेचा निवडणूक निकालावर काहीही परिणाम होत नाही. उमेदवार प्रत्यक्ष पडताळणीच्या दिवसांच्या तीन दिवस अगोदर माघार घेऊ शकतात.
मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी याबाबत सोमवारी यशदात कार्यशाळा घेतली. त्यात अधिकाऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने पडताळणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. ईव्हीएम पूर्णपणे विश्वासार्ह असल्याचा पुनरुच्चार करत ते म्हणाले, आयोगाने बीईएलच्या मदतीने एक प्रक्रिया निश्चित केली आहे. त्यानुसार ही पडताळणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.