समान पाणी योजनेला लगाम, शासनाचा आयुक्तांना लेखी इशारा, फेरनिविदा सल्लागाराकडेच

समान पाणी योजनेची (२४ तास पाणी) विविध आरोपांच्या फे-यात सापडलेली निविदा रद्द झाल्यानंतर आता फेरनिविदेमागचा फेराही संपायला तयार नाही. राज्य सरकारनेच आता या निविदा प्रक्रियेला लगाम घातला असून, त्याची जबाबदारी महापालिका

पुणे : समान पाणी योजनेची (२४ तास पाणी) विविध आरोपांच्या फे-यात सापडलेली निविदा रद्द झाल्यानंतर आता फेरनिविदेमागचा फेराही संपायला तयार नाही. राज्य सरकारनेच आता या निविदा प्रक्रियेला लगाम घातला असून, त्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर टाकली आहे. निविदांत प्राप्त दर विहित दरांपेक्षा जास्त असणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, अशी तंबीच सरकारने महापालिकेला पाठवलेल्या पत्रात दिली आहे.नगरविकास विभागाचे उपसचिव सं. श. गोखले यांनी हे पत्र महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना पाठवले आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल, याची काळजी घेण्याची सक्त सूचना पत्रात आहे. व्यापक स्पर्धा होईल अशाच पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवावी, असेही ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. दर विहित दरांपेक्षा जास्त असणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने व नियमानुसार राबवण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेची आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.विरोधात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे, शिवसेना यांनी त्यावर टीकेची झोड उठवली. थेट आयुक्तांवरच विविध आरोप करण्यात आले. त्यातच या कामामध्ये आयुक्तांनी प्रशासनाचा विरोध असताना आॅप्टिकल फायबर केबल डक्टचे ३०० कोटी रुपयांचे काम घुसवले. त्यालाही प्रशासनाचा विरोध होता. सातत्याने आरोप होत असल्यामुळे अखेरीस राज्य सरकारने याची दखल घेत ही निविदाच रद्द करण्याबाबत महापालिकेला कळवले. त्याप्रमाणे ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यासाठी जीएसटीचे कारण देण्यात आले. फेरनिविदा एका महिन्यात तयार होईल, असे त्या वेळी सांगण्यात आले.दोन महिने होत आले तरीही अद्याप फेरनिविदेची तयारी झालेली नाही. प्रशासनाकडून आता फेरनिविदा अंतिम टप्प्यात आहे असेच सांगण्यात येत आहे. सल्लागार एजन्सीकडे निविदेचा तपशील तयार करण्याचे काम आहे. त्यांनी अद्याप पूर्ण केले नसल्याची माहिती मिळाली. ते काम पूर्ण झाल्यानंतर ही निविदा महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाºयांचा समावेश असलेल्या इस्टिमेट कमिटीसमोर येईल. तिथे त्याची छाननी करून मंजुरी मिळेल व त्यानंतरच निविदा प्रसिद्धकेली जाईल. सरकारने पत्र पाठवून प्रक्रियेवर आपले लक्ष असल्याचेच दाखवून दिले आहे.कर्जरोख्यांसाठी दरमहा १५ लाख रुपये व्याजएकूण ३ हजार २०० कोटी रुपयांच्या या योजनेसाठी महापालिका सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढणार आहे. त्यातील २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढले आहेत. त्याचे दरमहा १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज महापालिकेला द्यावे लागत आहे.दरम्यानच्या काळात या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेवर अनेक आरोप झाले. एकूण कामाचे ४ कामांमध्ये विभाजन करून ४ निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. साखळी करून तीनच कंपन्यांनी प्रत्येक कामासाठी तीन अशा वेगवेगळ्या निविदा दाखल केल्या.प्रत्येक कामातील कमी रकमेच्या कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला. त्यामुळे सर्व कामे या तीनच कंपन्यांमध्ये गेली. पुन्हा या सर्व निविदा तब्बल ३६ टक्के जास्त दराने आल्या होत्या.