पुणे : पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणने (पीएमआरडीए) २ ऑगस्ट राेजी प्रदेश क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. महिन्याभरात नागरिकांनी तब्बल २६ हजार हरकती, सूचना दाखल केल्या आहेत. यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिली.
जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यालयात आणि ई-मेल आयडीवर हरकतींचा अक्षरक्ष: पाऊस पडल्याचे दिसत आहे. महिन्याभरात नागरिकांनी या प्रारूप विकास आराखड्यावर तब्बल २६ हजारांहून अधिक हरकती, सूचना दाखल केल्याचे पाहायला मिळत आहे.
प्रारूप विकास आराखड्यात जिल्ह्यातील चारही बाजूच्या १८ झोनमधील २३३ गावांवर पीएमआरडीएने प्रामुख्याने फोकस केला आहे. हे १८ झोन जिल्ह्याची ग्रोथ सेंटर ठरणार असल्याचा दावा केला आहे. यात नागरीकरणाखालील क्षेत्र १६३८.२१ चौ.कि.मी. आहे. सन २०११ नुसार लोकसंख्या ९.५३ लाख आहे व सन २०४१ ची संभाव्य लोकसंख्या ४०.७४ लाख इतकी आहे. सर्व १८ नागरी विकास केंद्रासाठी रहिवास, वाणिज्य, औद्योगिक, लॉजिस्टीक, वनीकरण, शेती हे वापर विभाग प्रस्तावित केले आहेत. ही विकास केंद्रे लगतच्या ग्रामीण भागातील ५ कि.मी. परिसर क्षेत्रास सोयी-सुविधा पुरवतील, असे म्हटले आहे.