पुणे : कोरोनाच्या लाटेत शहरातील मेट्रोच्या कामाला विलंब झाला, जागेतील बदल, तसेच भूसंपादनाची वाढलेली भरपाई यामुळे मेट्रोचा खर्च सुमारे दोन हजार कोटींनी वाढला आहे. मूळ तरतूद असलेल्या ११ हजार ४२० कोटींवरून हा खर्च १३ हजार कोटींच्याही पुढे जात असल्याचे चित्र आहे. या वाढत्या खर्चाला मान्यता मिळविण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, अशी माहिती परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही.मुरलीधरन यांनी दिली.
जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीच्या (दिशा) अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, आमदार भीमराव तापकीर, संजय जगताप, रवींद्र धंगेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण उपस्थित होते. मुरलीधरन यांनी १७ खात्यांमधील ४१ योजनांचा आढावा घेतला.
ते म्हणाले की, मेट्रोचा पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेटचा टप्पा येत्या मार्चपर्यंत पूर्ण होईल. वनाज ते रामवाडी मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे; तसेच स्वारगेट मेट्रो स्टेशनचे काम पूर्ण होत आहे. रुबी हॉल ते रामवाडी या मेट्रोची चाचणी झाली आहे. या मेट्रो प्रकल्पासाठी ११ हजार ४२० कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. त्यात विविध कारणांनी वाढ होऊन हा खर्च १३ हजारांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्याच्या मान्यतेची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. खर्चात वाढ झाल्याने त्या खर्चाच्या केंद्र आणि राज्याच्या वाट्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
पुणे ‘रोल मॉडेल’
पुण्यात पायाभूत सुविधांचा विकास पाहता पुणे हे शहर देशासाठी एक मॉडेल ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. पुणे-मिरज रेल्वे, पालखी महामार्ग, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी कामाची प्रगती ही समाधानकारक असून, अन्य योजनांची प्रगती ही कौतुकास्पद आहे, अशा शब्दांत त्यांनी कौतुक केले. त्यावेळी लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम पूर्ण होत आले असून लवकरच त्याचे उद्घाटन होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्याची वाट न पाहता दिलेले उद्दिष्ट फेब्रुवारी २०२४ अखेरपर्यंत गतीने पूर्ण करावे. विकासकामे करीत असताना प्रशासनाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, त्यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांबाबत सकारात्मक पद्धतीने कार्यवाही करा, असेही ते म्हणाले.
आमदार, खासदारांनी फिरवली पाठ
दिशा समितीची बैठक सुमारे दीड वर्षानंतर झाली. या बैठकीला जिल्ह्यातील २१ आमदारांपैकी केवळ तीनच आमदार उपस्थित होते. त्यात काँग्रेसचे दोन आणि भाजपचा एक आमदार उपस्थित होता. पुणे जिल्ह्यातील एकही खासदार बैठकीला उपस्थित नव्हता. उपस्थितीबाबत मुरलीधरन यांनी बोलणे टाळले. सर्व लोकप्रतिनिधींच्या वेळेनुसार बैठक घेता येत नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले. शहरासह जिल्ह्यातील विविध प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती. मात्र, त्याकडे सर्वच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले.