पुण्याचा कचरा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येणार : फुरसुंगी ग्रामस्थ आक्रमक

महापालिकेच्या वतीने उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोत ओपन डंपिंग केले जाते. परंतु, कायद्यानुसार ओपन डंपिंगला बंदी आहे. न्यायालयाने ओपन डंपिंग बंद करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.

ठळक मुद्देबुधवारपासून ओपन डंपिंगच्या विरोधात आंदोलन मुख्यमंत्र्यासह महापालिकेने ग्रामस्थांना कचरा डेपो बंद करण्याबरोबरच येथील विकासकामांची आश्वासने सौरभ राव यांची मागील आठवड्यात नव्याने समाविष्ट ११ गावांच्या प्रश्नांबाबत बैठक कचरा डेपो बंदच्या नावाखाली होणारी महापालिकेची पिळवणूक प्रशासनच सहन करणार नसल्याचे चिन्ह

पुणे: राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार महापालिकेच्या वतीने येथील कचरा डेपोवरील ओपन डंपिंग बंद करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे १ आॅगस्ट पासून फुरसुंगी ग्रामस्थांच्या वतीने ओपन डंपींगच्या विरोधात कचºयाच्या गाड्या अडविण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे पुणे शहराच्या कच-याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येणार  आहे. दरम्यान, फुरसुंगीमधील आत्तापर्यंत झालेली सर्व बांधकामे नियमित केली जावीत. महापालिका निवडणूका होईपर्यंत पूर्वीप्रमाणे कराची अंमलबजावणी केली जावी या प्रमुख मागण्यासाठी हा कच-याच्या गाड्या अडविण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. यावेळी ग्रामस्थांच्या दबावाला बळी न पडण्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे बुधवारी ग्रामस्थ काय भूमिका घेणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.  महापालिकेच्या वतीने उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोत ओपन डंपिंग केले जाते. परंतु, कायद्यानुसार ओपन डंपिंगला बंदी आहे. न्यायालयाने ओपन डंपिंग बंद करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. या विरोधात ग्रामस्थांनी देखील वेळोवेळी आंदोलने केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यासह महापालिकेने ग्रामस्थांना कचरा डेपो बंद करण्याबरोबरच येथील विकासकामांची आश्वासने दिली आहे. त्यानुसार महापालिकेकडून ही कामेही सुरू आहेत. उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन्ही गावांमधील विकासकामांसाठी प्रशासनाने आत्तापर्यंत कोट्यांवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. मात्र, असे असताना आता ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा महापालिकेला वेठीस धरण्याचे पाऊल उचलले आहे. आश्वासनांची पुर्तता न झाल्याचे कारण देत येत्या १ आॅगस्टपासून पुन्हा कचरा डेपो बंद आंदोलनाचा इशारा कृती समितीने महापालिकेला दिला आहे. मात्र कृती समितीने केलेल्या मागण्याही धक्कादायक असल्याचे समोर आले, या दोन्ही गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहे. त्यावर आता समितीने आत्तापर्यंत झालेली सर्व बांधकामे नियमित करून त्यांना पालिकेच्या नियमाप्रमाणे करआकारणी करावी. निवडणूक होत नाही तोपर्यंत ग्रामपंचायतीप्रमाणे कराची अंमलबजावणी करावी अशा अजब मागण्या करून महापालिकेची कोंडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.       दरम्यान महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी मागील आठवड्यात नव्याने समाविष्ट ११ गावांच्या प्रश्नांबाबत बैठक घेतली. त्यात ग्रामस्थांच्या आंदोलनाच्या इशाराबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये आयुक्तांनी महापालिकेला वेठीस धरण्याचा प्रकार वारंवार सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता कचरा डेपो बंदच्या नावाखाली होणारी महापालिकेची पिळवणूक प्रशासनच सहन करणार नसल्याचे चिन्ह आहे.