पुणे: निर्णय प्रक्रियेत राज्य शासन उच्चस्थानी असतानाही भाजपने २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. पण आजची खास सर्वसाधारण सभाच बेकायदेशीर असून शासन विरोधी भूमिकेमुळे महापालिका अडचणीत येणार आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकारामुळे पुणेकर संकटात सापडणार आहेत,” असा आरोप करत महापालिकेतील विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांसह महापालिका प्रशासनास धारेवर धरले.
गुरुवारच्या खास सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, मनसेचे गटनेते साईनाथ बाबर, अविनाश बागवे, प्रकाश कदम, गफुर पठाण, नाना भानगिरे, राजेंद्र शिळिमकर, सचिन दोडके, दिलीप बराटे, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, बाबूराव चांदेरे, दीपक मानकर, अरविंद शिंदे, अमोल बालवडकर या नगरसेवकांचीही भाषणे झाली. अखेर प्रस्तावावर मतदान होऊन ९५ विरूद्ध ५९ मतांनी सत्ताधाऱ्यांचा प्रस्ताव मंजूर झाला.
आमदार चेतन तुपे म्हणाले, “केवळ शासनाला विरोध करण्यासाठी कोरोनाच्या काळात सभेचे आयोजन करून संपूर्ण अधिकारी वर्ग वेठीस धरणे योग्य नाही. प्रथम या सभेविषयी आयुक्तांनी खुलासा केल्यास सर्वच शंका मिटतील. शासनाच्या निर्णयानंतर इरादा जाहीर करण्याचा अधिकार महापालिकेला राहिला नाही. सन २०१७ मध्ये जुन्या शहराचा विकास आराखडा मंजूर होत असताना तो अधिकार राज्य शासनाने काढून घेतला तेव्हाही महापालिकेला काही करता आले नाही.
प्रस्ताव खंडित करण्यासाठी आम्ही नगरविकास विभागाला पत्र देणार - राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप
“ऑनलाईन सभेत मतदान घ्यायचे झाल्यास शासनाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. शासनाची मान्यता न घेताच घेतलेले मतदान बेकायदा ठरणार असून कोरोना काळात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा हा अवमान आहे. हा प्रस्ताव खंडित करण्यासाठी आम्ही नगरविकास विभागाला पत्र देणार आहोत.”
“आजच्या प्रस्तावातून भाजप केवळ गलिच्छ राजकारण करत आहे. पालिकेला चार वर्षात ११ गावांचा विकास आराखडा करता आलेला नाही. विकास आराखड्याऐवजी गावांच्या विकासकामांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. असे शिवसेना गटनेते ” पृथ्वीराज सुतार यांनी सांगितले.
“शासनाच्या आदेशानंतर प्रस्तावावर चर्चा करणे हा शासनाचा अवमान आहे. प्रसंगी शासन महापालिकासुद्धा बरखास्त करू शकते. त्यामुळे प्रस्ताव मागे घ्यावा़ ” असे काँग्रेस गटनेते आबा बागुल म्हणाले आहेत.