पुणे : राज्यात मालमत्तांच्या रेडीरेकनर दरात तीन वर्षांत कोणतीही वाढ झाली नव्हती. यंदा त्यात वाढ होईल, या भीतीपोटी मार्च महिन्यात सर्वाधिक दस्त नोंदणी होऊन आजवरचा सर्वाधिक महसूलही गोळा झाला आहे. नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने दिलेल्या आकडेवारीवरून एकट्या मार्चमध्ये तब्बल ७ हजार ८४४ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला आहे. राज्य सरकारने विभागाला दिलेल्या ५५ हजार कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा सुमारे २ हजार ६६९ कोटी रुपये जादा गोळा झाले आहेत. राज्य सरकारने यंदा विभागाला ६५ हजार कोटी रुपये महसुलाचे उद्दिष्ट दिले आहे.
राज्यभरात १ एप्रिल रोजी मालमत्तांचे वार्षिक मूल्य दर तक्ता अर्थात रेडीरेकनर दर जाहीर केले जातात. मात्र, गेल्या तीन वर्षात रेडीरेकनर दरात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका असल्याने राज्य सरकारला अनेक लोकानुनय करणाऱ्या योजनांची घोषणा करावी लागली. लाडक्या बहीणसारख्या योजनेतून राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडल्याचे दिसून आले. परिणामी अनेक योजनांना कात्री लावावी लागली. उत्पन्नाचा स्रोत वाढविण्यासाठी राज्य सरकारला आता वेगवेगळ्या पद्धतीने महसूल गोळा करावा लागत आहे. त्यामुळेच यंदा रेडीरेकनर दरात वाढ होईल, याची भीती नागरिकांना लागून होती.
त्यामुळेच मार्च महिन्यात राज्यात तब्बल ४ लाख ३५ हजार १७० दस्तांची नोंदणी झाली. यातून नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाला ७ हजार ८४४ कोटी रुपयांचा दणदणीत महसूल मिळाला होता. आजवरचा हा सर्वाधिक महसूल असल्याचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी स्पष्ट केले. नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने ३१ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून राज्यभरात सरासरी ३.८९ टक्के, तर मुंबई महापालिकावगळता अन्य महापालिका क्षेत्रात ५.९५ रेडीरेकनर दरात वाढ प्रस्तावित केली आहे. ही वाढ सबंध राज्यभर आजपासून (दि. १) लागू झाली आहे.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी अर्थात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी नोंदणी मुद्रांक शल्क विभागाला ५५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले होते. विभागाने हे उद्दिष्ट २६ मार्च रोजीच ओलांडले. तर ३१ मार्चपर्यंत विभागाला एकूण ५७ हजार ६६९ कोटी ८० लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. एकूण उद्दिष्टाच्या हे प्रमाण १०५ टक्के इतके आहे.
गेल्या तीन वर्षांतील मार्चमधील दस्त संख्या-महसूल (कोटीत)
२०२३- ३,४१,८५४-७,६२०
२०२४- ४,०९,१११-६,८०८
२०२५- ४,३५,१७०-७,८४४