पती पोर्तुगालमध्ये, पत्नी भारतात; व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संमतीने घटस्फोट मंजूर

- प्रमुख न्यायाधीश श्यामम रुक्मे यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला.

पुणे : युरोपातील पोर्तुगालमध्ये पती रहिवासी आणि पुण्यात वास्तव्यास असलेली पत्नी. दोघेही उच्चशिक्षित. नोकरीनिमित्त तो पोर्तुगालमध्ये गेला तो परत आलाच नाही. त्याला लवकर परत येणे शक्य नसल्याने व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे तीन तारखांमध्ये जोडप्याचा परस्पर संमतीने घटस्फोट मंजूर करण्यात आला. प्रमुख न्यायाधीश श्यामम रुक्मे यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला.

दोघे ५ वर्षांपासून विभक्त राहत होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यानुसार सहा महिन्यांचा कुलिंग पिरियड वगळण्याची मागणी अर्जदारांच्या वतीने ॲड. सचिनकुमार गेलडा यांनी केली. ही मागणी ग्राह्य धरत न्यायालयाने हा निकाल दिला. त्यांच्यातर्फे न्यायालयात ॲड. सचिनकुमार गेलडा यांनी काम पाहिले. राकेश आणि स्मिता (नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. दोघेही मूळचे पश्चिम बंगाल, कोलकाता येथील आहेत. कोलकाता येथे जुलै २०१४ मध्ये नोंदणी पद्धतीने दोघांचा विवाह झाला. दोघेही उच्चशिक्षित असून, आयटी क्षेत्रात कार्यरत होते.

लग्नानंतर काही वर्षांनी कोलकाता येथून पुणे येथे दोघेही स्थलांतरित झाले. त्यानंतर नोकरीनिमित्त तो पोर्तुगाल येथे गेला. जानेवारी २०२१ पासून दोघे विभक्त राहत होते. त्याला लवकर परत येणे जमणार नसल्यामुळे परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यावर दोघांचे एकमत झाले. दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. दोघांना मूलबाळ नसून, संपत्तीवरून वाद नसल्याचे अर्जात म्हटले आहे.तीन तारखांना काय झाली प्रक्रिया

पहिल्या तारखेला न्यायालयात दावा दाखल झाला. दुसऱ्या तारखेला समुपदेशकांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पोर्तुगाल येथे असणारा राकेश आणि उपस्थित असलेल्या स्मिताशी संवाद साधला. यामध्ये दोघांचे घटस्फोटावर एकमत असल्याचे निष्पन्न झाले. तिसऱ्या तारखेला न्यायालयाने व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे राकेश, उपस्थित स्मिताशी संवाद साधला. परस्पर संमतीने घटस्फोटचा अर्ज मंजूर केला. 

पारंपरिक पद्धतीनुसार घटस्फोट घेण्यासाठी पतीला न्यायालयात हजर रहावे लागले असते. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे तो हजर झाला. कागदपत्रांची पडताळणी झाली. दोघांची परस्पर संमती असल्याने हा निर्णय पारित करण्यात आला. या निर्णयामुळे वेळेची बचत झाली. दोघेही स्वतंत्रपणे आयुष जगण्यास मोकळे झाले आहेत.  - ॲड. सचिनकुमार गेलडा, अर्जदारांचे वकील