पालकत्व तपासणीचा वडिलांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

- अर्ज फेटाळण्यासह पाच हजार रुपयांचा ठोठावला दंड

पुणे : दोघेही मोलमजुरी करून प्रपंच चालवतात. मात्र, पतीकडून होणारा शारीरिक आणि मानसिक छळ असह्य झाल्याने पत्नीने थेट कौटुंबिक न्यायालयाची पायरी चढली. यादरम्यान, पतीकडून पत्नीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडविण्यास सुरुवात झाली अन् लहान मुलीवर शंका उपस्थित करत तिच्या पालकत्व तपासणीची मागणी केली. पत्नीची बाजू ऐकल्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्याम रुक्मे यांनी पतीची मागणी फेटाळून लावली, तसेच त्याला पाच हजार दंडही ठोठावला.

राकेश आणि स्मिता (दोघांचीही नावे बदलेली) या जोडप्याचे २०१५ साली लग्न झाले. त्यांना दहा आणि सात वर्षांची मुलगी आहे. लग्नाच्या काही वर्षांनंतर राकेशपासून शारीरिक तसेच मानसिक छळ असह्य झाल्याने ती दोन वर्षांपासून विभक्त राहू लागली. २०२१ मध्ये राकेश याने स्मिताविरोधात कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही मुलींना दरमहा प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली. दाव्यादरम्यान राकेश याने लहान सात वर्षीय मुलीच्या पालकत्वावर संशय व्यक्त करीत तिची पालकत्व तपासणी व्हावी, असा अर्ज न्यायालयात केला.

पत्नीच्या वतीने त्यास ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे यांनी जोरदार हरकत घेत विरोध केला. राकेशच्या त्रासाला कंटाळून स्मिता माहेरी आली होती. यावेळी राकेश हा सासरी येऊन राहत होता. यादरम्यान, त्यांच्यामध्ये शारीरिक संबंधही प्रस्थापित झाले. संसार सुरळीत सुरू असताना राकेश हा दोन्ही मुलींचे लाड करून सर्व गोष्टी पुरवीत होता. मात्र, आता त्याने पालकत्व तपासणीसाठी केलेला अर्ज हा केवळ स्मिताला त्रास देण्याच्या हेतूने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही पालकत्व सिद्ध करणे हे फक्त पालकांपुरते मर्यादित नाही, तर त्याचा मुलांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा ठरत असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे वडिलांचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी ॲड. कांबळे-सोनावणे यांनी केली.