पुणे : महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासनाने शहरातील बेकायदेशीर ओव्हरहेड केबलवर जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, या कारवाईच्या नादात मोबाईल कंपन्यांनी केबल टाकण्यासाठी महापालिकेकडे दिलेले रस्ते खोदाईच्या परवानगीचे प्रस्ताव रखडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या आदेशानुसार प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबल विरोधात कारवाईची मोहीम उघडली आहे. या कारवाईत मोठ्या कंपन्यांबरोबरच छोट्या केबल व्यावसायिकांच्या केबलवरही कारवाई करण्यात येत आहे. महापालिकेने ओव्हरहेड केबल अधिकृत करण्याबाबत कोणतेही धोरण न करताच ही कारवाई सुरू केली असून, त्यावरून सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनात मतभेद आहेत.
त्यातच आता अनेक मोबाईल कंपन्यांनी त्यांच्याकडील केबल भूमिगत पद्धतीने टाकण्यासाठी महापालिकेकडे दाखल केलेले प्रस्ताव मंजूर केले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एकीकडे प्रशासन भूमिगतसाठी मंजुरी देत नाही आणि दुसरीकडे मात्र ओव्हरहेड केबलवर कारवाई केली जात आहे, अशा दुहेरी कात्रीत कंपन्या सापडल्या आहेत.
केबल टाकण्याच्या परवानगीसाठी ज्या मोबाईल कंपन्यांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले आहेत, त्याबाबत माहिती घेऊन त्यांना मंजुरी देण्याची कार्यवाही केली जाईल. - श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका
Web Summary : Pune's overhead cable crackdown has stalled underground permit approvals. Mobile companies face a dilemma: action on overhead cables, but no approval for underground alternatives. A resolution is expected soon.
Web Summary : पुणे में ओवरहेड केबल पर कार्रवाई से भूमिगत परमिट की मंजूरी रुकी। मोबाइल कंपनियां दुविधा में: ओवरहेड केबल पर कार्रवाई, लेकिन भूमिगत विकल्पों की मंजूरी नहीं। जल्द समाधान की उम्मीद है।