पुणे महापालिका मालमत्तांच्या रेकॉर्डचे प्रयत्न अनेकदा पाडले हाणून

गेल्या पंधरा वर्षात तीन वेळा संगणकीकृत रेकॉर्ड तयार करण्याचे काम हाणून पाडले आहे..

ठळक मुद्देकाम अर्धवट ठेवलेल्या ठेकेदारांवर कारवाई करा दुसऱ्या बाजूला प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी

पुणे : महापालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी संगणकीय प्रणाली तयार करण्यासाठी एका कंपनीला काम देण्यासाठीच्या १ कोटी ५ लाखांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी दुसऱ्या बाजूला सुरु झाली आहे. परंतू गेल्या पंधरा वर्षात तीन वेळा संगणकीकृत रेकॉर्ड तयार करण्याचे काम हाणून पाडले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने मिळकतींचे पुन्हा जीआयएस सर्वेक्षण करुन करदात्या पुणेकरांचा पैसा सत्कारणी लावावा. तसेच पूर्वी हाती घेतलेले काम अर्धवट ठेवलेल्या ठेकेदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.महापालिकेच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागा राजकिय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी अधिकाºयांशी संगनमत करुन बळकावल्या आहेत. या जागा परत द्याव्या लागतील, अशी भिती अनेकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. मागील १५ वर्षांपासून मिळकतींची माहिती संगणीकृत करण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत. यापूर्वीचे अहवाल अर्धवट व चुकीचे केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २००३ मध्ये विजय कृष्णा कुंभार विरूद्ध जिल्हाधिकारी पुणे (याचिका क्र १०२/२००१) या खटल्यामध्ये निकाल देताना पालिकेला जागा वाटप नियमावली बनवण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे मिळकत वाटप नियमावली बनवण्यासाठी राजकारण्याच्या आडमुठेपणामूळे ५ वर्षे लागली आहेत. महापालिकेकडे मिळकतींची एकत्रित माहितीच उपलब्ध नव्हती. पाठपुराव्यानंतर मिळकतींच्या संगणकीकरणाचे काम सुरु केले होते. या कामासाठी तीन निविदा काढल्या होत्या. २००४ सालापासून आजतागायात पालिकेच्या ताब्यातील तसेच पालिकेच्या मालकीच्या मिळकतीचे संगणकीकरणाचे काम सुरुच आहे. कर आकारणी व कर संकलन, भूमी जिंदगी व आकाशचिन्ह परवाना या विभागांमधील माहिती संकलीत करण्याचे काम दिलेल्या वेकफिल्ड कंपनीने पालिकेकडून पैसे घेऊनही काम अपूर्ण ठेवले. तक्रारीनंतर कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. वास्तविक कंपनीने दिलेल्या डाटामध्ये कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळाली नाही. हाच प्रकार आकाशचिन्ह विभागाच्या बाबतही घडला होता. त्यानंतर काढलेल्या निविदेमधून भूमी जिंदगी विभागाने त्यांच्याकडील ६ हजार ५०० मिळकतींच्या माहितीचे संगणकीकरण झाल्याचा दावा केला होता. तत्कालीन आयुक्तांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या प्रणालीचे पुढे काय झाले, ही प्रणाली कुठे गायब झाली, त्यातील माहिती कुठे गेली याबाबतची माहिती या विभागाला स्पष्टपणे देता येत नाही. भूमी आणि जिंदगी विभागाने २०१२ ते २०१४ या कालावधीत तब्बल १२ लाख रुपये खर्च करून एका कंपनीकडून तयार करुन घेतलेल्या अत्याधुनिक प्रणालीचाही वापर होत नाही. मागील पंधरा वर्षांपासून हे काम पूर्ण होऊ दिले नाही. हे काम पूर्ण झाल्यास राजकीय पक्षांच्या आणि अधिकाºयांच्या संगनमताने बळकवलेल्या, अतिक्रमण झालेल्या जागा परत ताब्यात घ्याव्या लागतील. पालिकेने या जागांवर उभ्या केलेल्या प्रकल्पांची पोलखोल होईल. त्यामुळेच या मिळकतींमधून उत्पन्न घेण्यापेक्षा पुणेकरांच्या खिशाला कात्री लावून कराचा बोजा टाकण्याचे उपद्व्याप सुरु असल्याचे कुंभार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.