नीलेश राऊत- पुणे : भटक्या श्वानांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत चालला असताना वारंवार निविदा काढूनही अपेक्षित संस्था पुढे येत नसल्याने, या भटक्या श्वानांना पकडण्यासाठी पालिकेने प्रत्येक श्वानामागे सोळाशे पन्नास रुपये अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत जी पशुगणना मोहीम राबविली गेली. त्या गणनेनुसार पुणे शहरात सुमारे अडीच लाख भटके श्वान असून, शहराच्या लोकसंख्येचा आकडा पाहता दर सतरा व्यक्तींमागे एक श्वान ही शहरातील साधारणत: परिस्थिती आहे. पालिकेकडील सद्यस्थितीला भटके श्वान पकडण्यासाठी असलेली यंत्रणा अतिशय तोकडी असून, शहरात पालिकेच्या पाच तर ब्ल्यू क्रॉस सोसायटी या संस्थेच्या पाच अशा दहा गाड्या श्वान पकडण्याचे (श्वान पथक) काम करीत आहेत. या पथकांकडून पकडण्यात आलेल्या श्वानांना महापालिकेच्या नायडू हॉस्पिटल व मुंढवा येथील डॉगपॉड येथे नसबंदीसाठी नेले जाते. या डॉग पॉडमध्ये अनुक्रमे २० व ६० कुत्र्यांवर नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. ‘अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’ (एडब्ल्यूबीआय)च्या नियमावलीनुसार शस्त्रक्रिया केलेल्या या कुत्र्यांना पाच दिवस डॉगपॉडमध्ये ठेवले जाते व त्यांची काळजीही घेतली जाते . परिणामी या श्वानपथकांकडून केवळ ८० कुत्र्यांनाच दररोज पकडण्याची मर्यादा येत आहे.
पथकाची चाहूल लागताच श्वान होतात पसारभटक्या श्वानाबाबत तक्रार केल्यावर संबंधित ठिकाणी पालिकेचे श्वानपथक पोहचतेही़ मात्र पथकाची गाडी येताच परिसरातील श्वान पसार होतात. यामुळेच पथकांमध्ये अॅनिमल बोर्डाने मान्यता दिलेल्या संस्थेचा कुशल कर्मचारीवर्ग सहभागी करून घेण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला. परंतु, याकरिता वारंवार निविदा काढूनही कुशल कामगारवर्ग पालिकेला अद्याप मिळालेला नाही. यामुळे तुटपुंज्या मनुष्यबळावर व ‘एडब्ल्यूबीआय’च्या निकषानुसार श्वान पकडायचे तरी कसे? असा प्रश्न पालिकेसमोर उभा राहिला आहे........पालिकेविरोधातच तक्रारी श्वान पकडताना अमूक एका कुत्र्याला नीट पकडले नाही, पुन्हा त्याला का सोडले नाही, गाडीत जास्त कुत्रीच का भरली, अशा तक्रारींचा पाऊस पालिकेकडे नित्याने येत असतो. विशेष म्हणजे भटक्या कुत्र्यांवरील या कारवाईच्या तक्रारी प्राणिप्रेमींकडून थेट ‘अॅनिमल वेलफे अर बोर्ड आॅफ इंडिया’कडेही केल्या जात आहेत. परिणामी श्वान पकडताना येत असलेल्या मर्यादांमुळे श्वान पथकातील कर्मचारीही हवालदिल झाले आहेत. ......रेबीज लशीवर वर्षाला चाळीस लाखांहून अधिक खर्चश्वान चावल्यावर संबंधिताला जी प्रतिबंधात्मक रेबीज लस द्यावी लागते, त्यावर पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला दरवर्षी साधारणत: ४० लाख रुपयांहून अधिक खर्च येत आहे.या आर्थिक वर्षात पालिकेच्या रेबीज लशीवर ४१ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. दरम्यान पशुसंवर्धन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात ३ कोटी ३० लाख भटकी जनावरे आहेत. यामध्ये श्वानांची संख्या ही बहुतांश प्रमाणात आहे. त्यामुळे भटक्या श्वानांच्या नसबंदीचा प्रश्न मोठा आ वासून पालिकेसमोर उभा आहे...............पुणे महापालिकेने २०१६ पासून डिसेंबर, २०१९ पर्यंत शहरातील ४७ हजार ६२२ भटक्या श्वानांची नसबंदी केली आहे. यापुुढे खासगी संस्था, कुशल मनुष्यबळासह अधिकाधिक भटके श्वान पकडून त्यांची नसबंदी करण्यात येणार आहे - डॉ़ पी़ एऩ वाघ,.व्हेटर्नरी सुपरिटेंडेंट पुणे महापालिका.