उपेक्षितांसाठीच्या योजनांना पुणे महापालिकेची कात्री; पैसे नसल्याचे कारण

समाजातील निराधार, वंचित, उपेक्षित घटकांसाठी सुरू असलेल्या योजना बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. पैसे नसल्याचे अनाकलनीय कारण यासाठी देण्यात आले आहे. 

ठळक मुद्देमहापौर मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी महापौर कार्यालयात झाली पक्षनेत्यांची बैठकसत्ताधाऱ्यांकडून उपेक्षित समाजघटकांवर होणारा अन्याय खेदजनक : चेतन तुपे

पुणे : समाजातील निराधार, वंचित, उपेक्षित घटकांसाठी सुरू असलेल्या योजना बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. पैसे नसल्याचे अनाकलनीय कारण यासाठी देण्यात आले आहे. पक्षनेत्यांची बैठक महापौर मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी महापौर कार्यालयात झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, माजी महापौर प्रशांत जगताप, मनसेचे वसंत मोरे, शिवसेनेचे संजय भोसले आदी बैठकीला उपस्थित होते.महापालिकेच्या वतीने गेली अनेक वर्षे या योजना राबवल्या जात आहे. माता रमाई योजना. शरद स्वाभिमान योजना, बाबा आमटे योजना अशी त्यांची नावे आहेत. निराधार महिला, अपंग, गतीमंद अशांना त्यातून आर्थिक मदत देण्यात येत असते. अनेक गरजूंना या योजनेचा उपयोग झाला आहे. सुमारे १५ कोटी रुपये या योजनांसाठी लागतात. तशी तरतूदही अंदाजपत्रकात केली जाते. मागील वर्षी मात्र प्रशासनाने फक्त ५ कोटी रूपयांचीच तरतूद केली होती. आता आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दोन महिने शिल्लक असताना प्रशासनाने योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला व त्याला सत्ताधारी भाजपाने मान्यताही दिली. बैठकीत राष्ट्रवादी काँगेसने योजना बंद करण्याला विरोध केला. मात्र अन्य पक्षांच्या पाठिंब्याअभावी ते एकटे पडले. किमान जे अर्ज आले आहेत त्यांची छाननी करावी व त्यांना तरी मदत करावी अशी मागणी करण्यात आली. २७ हजार अर्ज आले असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. मात्र ते अमान्य करण्यात आले. उलट या योजनांसाठी ठेवलेली ५ कोटी रुपयांची तरतूदही दुसऱ्या योजनेसाठी वर्ग करण्याला मान्यता देण्यात आली. कोट्यवधी रुपयांच्या जादा दराच्या निविदांना सहज मंजूरी देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडून उपेक्षित समाजघटकांवर होणारा हा अन्याय खेदजनक आहे, असे याविषयी बोलताना तुपे यांनी सांगितले. २७ हजार अर्जदारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका त्यानी केली.