पुणे : महापालिकेकडून सन १९७० पासून घरमालक स्वतः राहत असल्यास देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत दोन दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार नगर विकास विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पुणे महापालिकेला शुक्रवारी दिले आहेत.
मिळकत करातील सवलत कायम राहणार या बातमीमुळे शहरवासी सुखावले असले तरी, त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार, ज्यांनी सवलतीचेही पैसे भरले त्यांचे काय याबाबत अनेकांमध्ये संभ्रह आहे. त्यामुळे नगर विकास खात्याने जे पत्र महापालिकेला दिले आहे, त्यात या बाबींचा खुलासा झाला आहे.असे आहेत आदेश-
१. घरमालक स्वतः राहत असल्यास वाजवी भाडे ६०% धरून देण्यात येणारी ४०% सवलत ही सन १९७० पासून देण्यात येत असून, सदरील सवलत निवासी मिळकतींना कायम ठेवावी.
२)१७ सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार १ ऑगस्ट, २०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये.
३) पुणे महापालिकेकडून निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ता देखभाल दुरुस्ती करिता देण्यात येणारी १५% वजावट रद्द करून, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम शेड्यूल 'ड' प्रकरण ८ नियम ७ (१) नुसार १०% वजावट द्यावी व त्याची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल, २०२३ पासून करण्यात यावी.
४) २८ मे,२०१९ रोजीच्या शासनाचे पत्रानुसार सन २०१० पासून ५% फरकाच्या रक्कमेच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर ५% फरकाच्या रकमेची वसुली ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत माफ करण्यात यावी.
५) ज्या नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी १ एप्रिल,२०१९ पासून पुढे झालेली आहे. त्या मालमत्तांना ४०% सवलतीचा लाभ देण्यात आला नाही. अशा मालमत्तांची तपासणी करून ४०% सवलतीच्या लाभाची अंमलबजावणी दि.१ एप्रिल, २०२३ पासून पुढील कालावधीकरिता करण्यात यावी.
६) १ एप्रिल, २०१९ पासून ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही, अशा मालमत्तांची होणारी सवलतीची एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष २३-२४ पासून त्यांच्या मालमत्तेच्या बिलातून समायोजित (वळती) करण्यात यावी.
दरम्यान याबाबत सन १९७० पासून देण्यात आलेल्या ४० टक्के सवलत व १५ टक्के सवलत नियमित करण्यासाठी कायद्याचे प्रमाणीकरण करावे. तसेच घरमालक स्वतः राहत असल्यास मालमत्ता कराची आकारणी करताना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत यापुढे सुरु ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५४ व ४५५ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा असे आदेश पुणे महापालिकेला देण्यात आले आहेत.