पुणे महापालिकेत स्वच्छतागृहामध्ये अधिकाऱ्यांची भरली  ‘शाळा’

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाच्या स्पर्धेमध्ये गेल्या वर्षी आलेले अपयश पुसण्यासाठी आणि यावर्षी अव्वल क्रमांक प्राप्त करण्यासाठी महापालिका हरेक तऱ्हेचे प्रयत्न करीत आहे.

पुणे : स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाच्या स्पर्धेमध्ये गेल्या वर्षी आलेले अपयश पुसण्यासाठी आणि यावर्षी अव्वल क्रमांक प्राप्त करण्यासाठी महापालिका हरेक तऱ्हेचे प्रयत्न करीत आहे. प्रशासकीय पातळीवर अधिकाऱ्यांना कामाला लावले जात आहे. सर्वेक्षणामध्ये महत्वाचा घटक असलेल्या स्वच्छता गृहांच्या स्वच्छतेबाबत अतिरीक्त आयुक्त शांतनू गोयक यांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची बुधवारी थेट स्वारगेट येथील स्वच्छतागृहातच ‘शाळा’ घेतली. सर्व परिमंडल उपायुक्त, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना स्वच्छता गृहातच स्वच्छतेचे निकष पूर्ण करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षणाची पालिकेमध्ये मात्र खुमासदार चर्चा रंगली होती.     केंद्र शासनाकडून दरवर्षी स्वच्छ सर्वेक्षण घेण्यात येते. या वर्षीच्या स्पर्धेसाठी पालिकेला हगणदरीमुक्त (ओडीएफ प्लस अथवा ओडीएफ प्लस प्लस) हा दर्जा असणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणाच्या तपासणीमध्ये पालिका अपात्र ठरली. सर्वेक्षणाचे अवघे दोन महिने शिल्लक राहिलेले असल्याने पालिकेने केंद्र शासनाकडे पुन्हा ओडीएफ प्लस दर्जा मिळविण्याकरिता अर्ज दाखल केला आहे. पात्र ठरण्याकरिता आता शहरातील साडेबाराशे स्वच्छतागृहांना  ‘बेस्ट टॉयलेट’ बनविण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यातील 23 टक्के (310) स्वच्छतागृहे ‘बेस्ट’ असणे आवश्यक आहे.या स्वच्छता गृहांमध्ये नागरिकांना द्यावयाच्या सुविधांची यादी लांबलचक असून जवळपास 53 सुविधा पुरवाव्या लागणार आहेत. ज्यावेळी सर्वेक्षणाचे तपासणी पथक पुन्हा येईल तेव्हा क्षेत्रीय कार्यालयांकडून स्वच्छता गृहांची पूर्ण स्वच्छता आणि निकष पूर्ण केलेले असावेत अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. ही स्वच्छतागृहे कशी असावीत, नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जाव्यात याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना स्वारगेट येथील पालिकेच्या ‘बेस्ट टॉयलेट’जवळ बोलाविण्यात आले होते. या स्वच्छतागृहातच अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले. स्वच्छतागृहातच सर्वांना निकषांबाबतची आणि सुविधांबाबतची माहिती दिली. अधिकाऱ्यांच्या शंकांच्या निरसनही यावेळी गोयल यांनी केले. सहायक आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येणार   स्वच्छ सर्वेक्षणात टिकण्यासाठी पुन्हा ओडीएफ प्लस तपासणी आवश्यक आहे. या तपासणीसाठी सर्व स्वच्छतागृहे स्वच्छ आणि निकषांवर उतरणारी हवीत. त्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांवर निश्चित करण्यात आली आहे. या कामात हलगर्जीपणा, दिरंगाई झाल्यास अगर पालिकेला ओडीएफ प्लस दर्जा न मिळाल्यास त्यासाठी संबंधित सहायक आयुक्तांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.