पुणे :पुणे महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा लागलेल्या प्रशासक राजला वर्ष पूर्ण होत आहे. नगरसेवक नसताना प्रशासकीय काळात अनेक कामे मार्गी लागतील, अशी नागरिकांची अशा फोल ठरली आहे. याच काळात शहरातील बहुचर्चित कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण, बालभारती ते पौड रस्ता, पाषाण पंचवटी ते कोथरूडला जोडणारा बोगदा यांसह विविध प्रकल्प रखडले आहेत. तर मुळा आणि मुठा नदी सुधार प्रकल्पासह अनेक प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू झाली. याशिवाय महापालिकेने ‘जी २०’ परिषदेचे यशस्वीरीत्या आयोजन केले. तसेच ४४८ जागांची पारदर्शक भरती केली.
पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांची मुदत १४ मार्च २०२२ रोजी संपली. त्यानंतर पुणे महापालिकेत १५ मार्चपासून प्रशासक राज सुरू झाले. आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारकिर्द सुरू झाली. कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडताना नगरसेवकांशिवाय शहराचे व्यवस्थापन हे प्रशासनापुढे मोठे आव्हान होते. प्रशासकीय पातळीवरील सुधारणांचा राहिलेला मोठा बॅकलॉग भरून काढण्याची संधी प्रशासनाला आयतीच मिळाली. त्याचा पुरेपूर फायदा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी घेत अनेक सुविधा ऑनलाइन करण्यावर भर दिला. संगमवाडी ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते मुंढवा या ६२५ कोटी रुपयांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र खराडी बाह्यवळण येथील उड्डाणपुलाचा डीपीआर तयार झाला आहे. पण अद्याप निविदा प्रक्रिया नाही. गंगाधाम चौकातील उड्डाणपुलाचे काम मंजूर; पण कामाला सुरुवात नाही.
समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम संथगतीने
शहरातील बहचर्चित समान पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी देताना पाणीपट्टीमध्ये २० टक्के वाढ केली. त्यानंतर सलग चार वर्षे पाणीपट्टीत १५ टक्के वाढ करण्यात आली. त्यामुळे पुणेकरांच्या पाणीपट्टीत पाच वर्षांत ८० टक्के वाढ झाली आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम संथ गतीनेच सुरू आहे. प्रशासक राजमध्येही या योजनेच्या कामाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. या योजनेचे अवघे ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
आम्ही कर का भरायचा ?
समाविष्ट गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश झाल्याने नागरिकांना महापालिकेचा कर भरावा लागत आहे. मात्र, पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेपासून वंचित राहावे लागते. महापालिकेकडून ठेवण्यात आलेल्या टाक्यांमध्ये टँकरने पाणी सोडण्यात येते. त्यानंतर या ठिकाणांवरून नागरिकांना पाणी घेऊन जावे लागत असल्याने आम्ही कर का भरायचा, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
समाविष्ट गावातील प्रश्न जैसे थे
पुणे महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट झाली. या गावांचा महापालिकेत समावेश होऊन दोन वर्षे झाली. सुरुवातीच्या एक वर्षात पालिकेत लोकप्रतिनिधी होते. पण त्यानंतर प्रशासक राजमध्ये या गावातील काही प्रश्न मार्गी लागतील, अशी आशा निर्माण झाली होती. पण समाविष्ट गावांमध्ये नागरिकांची कायम पाण्यासाठी वणवण होत आहे. या भागातील रहिवाशांचे पाण्यावाचून हाल होत असून, परिसराचा महापालिकेत समावेश होऊनही नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. पाणी, ड्रेनेज, कचरा, रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक हे प्रश्न महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर सुटतील, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र, अनेक गावे अद्याप तहानलेलीच आहेत. पायाभूत सुविधांसाठीही महापालिकेकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नसल्याने नागरिक त्रस्त आहेत.
धोरणात्मक निर्णय एकच
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधून उरळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यावर पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने याबाबतचा ठराव करून पाठवावा, असे आदेश दिले. पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांची मुदत संपल्यामुळे हा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारच्या आदेशानुसार प्रशासक विक्रम कुमार यांना घ्यावा लागला. त्यामुळे प्रशासक राजमध्ये एकच धोरणात्मक निर्णय झाला.
उत्पन्नवाढीचे आव्हान
महापालिकेच्या भौगोलिक विस्तारासोबतच व्यवस्थापनाचा तसेच विकासकामांवरील खर्च वाढत जाणार आहे. महापालिकेला पुढील वर्षीपासून ३ हजार कोटी रुपये केवळ वेतनावरील खर्च आहे. विजेचा खर्चही ३५० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यासोबतच अन्य भांडवली खर्चही वाढत असून नवीन प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागणार आहे.
रुग्णसेवेचा विस्तार झाला
कोरोना उद्रेकात पुणे महापालिकेच्या सुविधा तोकड्या पडल्याचे उघड झाले होते. त्यावेळी महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयामध्ये फक्त एक किलो लिटर ऑक्सिजनचा प्लँट होता. आता त्यामध्ये बदल झाला असून महापालिकेच्या वेगवेगळ्या रुग्णालयांत १४ ऑक्सिजन जनरेटर प्लँट बसविले आहेत. डॉ. नायडू, बाणेर, सिंहगड रस्ता या भागातील महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील खाटांची क्षमताही वाढविली आहे. कोरोनापूर्वी महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये १२०० खाटांची क्षमता होती. ती आता २००० झाली आहे.