पुण्याच्या मॉडेलचा बाकी राज्यांत वापर, आयुक्तांचा दावा

विरोधकांच्या विविध आरोपांच्या व शंकांच्या फैरींनी महापालिकेच्या सायकल शेअरिंग योजनेचे सादरीकरण गुरुवारी महापालिका सभागृहात पार पडले.

पुणे : विरोधकांच्या विविध आरोपांच्या व शंकांच्या फैरींनी महापालिकेच्या सायकल शेअरिंग योजनेचे सादरीकरण गुरुवारी महापालिका सभागृहात पार पडले. सत्ताधारी भाजपाच्या सदस्यांनी योजनेला पाठिंबा व्यक्त केला. आयुक्तांनी उत्तर देताना पुण्याच्या योजनेचा मॉडेल म्हणून अन्य राज्यांतील शहरांमध्ये वापर होत असल्याचा दावा केला व सदस्यांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले.
आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या योजनेचे फक्त सत्ताधारी भाजपाच्याच सदस्यांपुढे महापौर निवासस्थानी सादरीकरण केले होते. यावरून विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ केला. तरीही, सत्ताधाºयांनी बहुमताचा आधार घेत हा विषय मंजूर केला. मात्र, त्या वेळी पीठासीन अधिकारी असलेले उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी विरोधकांसाठीही या योजनेचे सादरीकरण केले जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. आयुक्तांनी ते मान्य केले होते.
सभागृहात यासाठी खास आयोजन केले होते. प्रकल्प अभियंता श्रीनिवास बोनाला यांनी विस्ताराने माहिती दिली. ५३१ किलोमीटरचे सायकल ट्रॅक, अनेक सायकल स्थानके, ५ कंपन्यांचा सहभाग, आधुनिक सायकलींची उपलब्धता, तीन वर्षांचा कार्यक्रम, ३३५ कोटींची कामे त्यांनी सांगितली. यानंतर विरोधकांनी आपल्या भाषणात या योजनेवर अनेक आरोप केले. योजना चांगली; मात्र तिची अंमलबजावणी करताना घोटाळे, अशी टीका केली.
अविनाश बागवे यांनी योजना आधीच तयार करण्यात आली. कोणत्या कंपन्या, कोणाशी करार, किती सायकली हे सगळे आधी ठरवून नंतर आता त्यासाठीच्या सुविधा म्हणजे ट्रॅक वगैरे तयार करण्याचे काम पालिकेच्या खर्चाने करण्यात येत आहे, असे सांगितले. इतकी घाई कशासाठी व कोणासाठी? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. रविवारी करार केले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. भैया जाधव यांनी मुद्रांक शुल्क कंपन्यांच्या अधिकाºयांनी घेणे योग्य असताना ते अधिकाºयांनी खरेदी केले असल्याचे सांगितले. त्यावर जुन्या तारखा टाकल्या; त्यामुळे हे सर्व करार बोगस ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वैशाली बनकर यांनी ही योजना चांगली आहे; मात्र बागवे यांनी केलेल्या सर्व आरोपांचा खुलासा प्रशासनाने करावा, असे सांगितले. पल्लवी जावळे, विशाल धनवडे यांनी शहराच्या मध्य भागात ही योजना कशा प्रकारे राबवणार ते प्रशासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली.
आनंद रिठे यांनी आयुक्त, नगरसेवक, अधिकारी या सर्वांना पालिकेत सायकलवर यावे, असे सुचविले. आयुक्त सायकलवर आले तर अधिकारी त्यांचे अनुकरण करतील; त्यामुळे आयुक्तांनी त्वरित तसे आदेश काढावेत, असे ते म्हणाले. प्रमोद भानगिरे यांनी प्रशासनाने आतापर्यंत सायकल ट्रॅकवर किती खर्च केला त्याची माहिती द्यावी, असे सांगितले. सायकल योजनेवर असा खर्च करून अन्य आवश्यक कामांना निधी कमी पडल्याचे कारण देणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
रेश्मा भोसले, महेश वाबळे, गोपाळ चिंतल, प्रवीण चोरबेले आदी भाजपा सदस्यांनी योजना चांगली असल्याचे मत व्यक्त केले. आरोग्यासाठी सायकल चालविणे चांगले आहे, असे ते म्हणाले. आवश्यक योजनांवर पैसे खर्च करणे गरजेचे असताना जी योजना राबवता येणे शक्यच नाही तीवर कोट्यवधी खर्च केले जात आहेत, यावर विरोधी सदस्यांनी टीका केली. सुभाष जगताप यांनी तर ही योजना दंतकथा होईल, अशी भीती व्यक्त केली व त्यातील त्रुटी दूर कराव्यात, असे सांगितले.
काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी या योजनेतील अनेक कच्च्या दुव्यांवर टीका करीत प्रशासन यासाठी दोषी असल्याचे स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देत असताना या सायकली मात्र परदेशी कंपन्यांच्या परदेशातूनच मागवल्या जात असल्यावर त्यांनी टीका केली. ही योजना आधी ठरवली व नंतर तिची अंमलबजावणी
सुरू केली.
अन्य राज्यांमध्ये सायकल शेअरिंगपासून पालिकेला उत्पन्न मिळत असताना इथे मात्र त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करायच्या म्हणून पालिका ३३५ कोटी रुपये खर्च करणार व उत्पन्न मात्र कंपन्या घेणार, असा आरोप त्यांनी केला. आयुक्तांनी या सर्व आक्षेपांना उत्तरे दिली. सायकल योजनेतून उत्पन्न मिळवायचे असेल, तर महापालिकेला सर्व जबाबदारी घ्यावी लागेल. ते परवडणारे नाही; त्यामुळे ही योजना कंपन्यांच्या माध्यमातूनच राबविणे फायदेशीर आहे, असे ते म्हणाले.

सभागृहात बोलण्याचा ‘लोकमत’ला मिळाला बहुमान
पीठासीन अधिकारी डॉ. धेंडे, आयुक्त कुणाल कुमार तसेच सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकारांपैकी एकाने या विषयावर सभागृहात बोलावे, असे मत व्यक्त केले. ‘लोकमत’ला हा मान देण्यात आला. सर्व पत्रकारांच्या सहमतीने ‘लोकमत’चे वरिष्ठ बातमीदार राजू इनामदार यांनी या योजनेचे महत्त्व विशद केले. ‘ध्वनी व हवेच्या प्रदूषणामुळे जगातील बहुतेक देश सायकलस्नेही होत आहेत. पुण्याने त्यात मागे राहू नये. नगरसेवकही शहराचे हितकर्तेच आहेत. त्यांच्या सूचनांचा प्रशासनाने अंतर्भाव करावा, तसेच या योजनेची नागरिकांना माहिती व्हावी यासाठी प्रबोधन मोहीम राबवावी,’ अशी सूचना इनामदार यांनी केली.