पुणे : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव नियंत्रणात रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लागू केलेल्या संचारबंदीसह इतर निर्बंध बुधवारी आणखी कठोर केले आहेत.याच पार्श्वभूमीवर आता पुणे महापालिका प्रशासनाने देखील नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या सर्व नियमांची कडक अंमलबजावणी आज रात्रीआठ वाजल्यापासून करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी काढले आहे.
नव्या आदेशानुसार, पुणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व प्रकारची कार्यालयीन उपस्थिती, लग्न समारंभ, सार्वजनिक वाहतूक प्रवास याबाबत नवीन नियम जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, अधिकारी पूर्ण क्षमतेने उपस्थित राहतील.
सर्वसामान्यांना त्यातून प्रवास करता येणार नाही. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवास करणाऱ्या लोकांना विनापरवाना प्रवास करता येणार नाही, असेही या आदेशात नमूद केले आहे.
प्रवाशांच्या हातावर शिक्का, अँटिजन तपासणीही लोकल ट्रेन, मेट्रो, मोनो ही आता फक्त शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, वैद्यकीय सेवेतील कर्मचारी, डॉक्टर्स, वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी जाणारे रुग्ण, अंध-अपंग आणि त्यांच्यासोबत जाणारी एक व्यक्ती, यांच्यापुरतीच मर्यादित असेल. अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर यांचे ओळखपत्र पाहून त्यांना रेल्वे प्रशासनाने तिकीट द्यावे.
पुणे शहरात रेल्वे आणि एसटी महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवसांच्या होम क्वारंटाइनचा शिक्का मारला जाईल. शिवाय त्यांची अँटिजन तपासणी देखील होईल.
तसेच पुणेमहानगर पालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक पीएमपीएल वाहतूक व्यवस्था अत्यावश्यक सेवेसाठीच आसन क्षमतेच्या ५० टक्के सुरू राहतील.
महापालिका क्षेत्रात रेल्वे अथवा बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागास देण्याची व्यवस्था करावी.
सरकारी,खासगी कार्यालयात पंधरा टक्के कर्मचाऱ्यांचे बंधन
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्थानिक प्राधिकरणे, सहकारी, सरकारी, आणि खासगी बँका, अत्यावश्यक सेवा पुरवणारी कार्यालये, फार्मास्युटिकल कंपन्यांची कार्यालये, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व त्यांच्या संलग्न वित्तीय संस्था, नॉन बँकिंग फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूट, लघु कर्ज देणाऱ्या संस्था, वकील अशा सर्व कार्यालयांमध्ये एकूण कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के किंवा ५ कर्मचारी, यांच्यापैकी जी संख्या जास्त असेल त्या प्रमाणात बोलवावे.
लग्नासाठी २ तासांचा वेळकोणतेही लग्न दोन तासांच्या वर चालवता येणार नाही. त्यासाठी फक्त २५ लोकांची उपस्थिती ठेवता येईल. एकाच हॉलमध्ये एकाच वेळी लग्न पूर्ण करावे लागेल. वेगवेगळ्या हॉलमध्ये, वेगवेगळ्या वेळी, एकाच लग्नासाठीचे विधी करता येणार नाहीत. असे करताना आढळल्यास ५० हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल. शिवाय ज्या हॉल किंवा हॉटेलमध्ये हे लग्न असेल, तो हॉल किंवा ते हॉटेल कोरोना पूर्णपणे संपेपर्यंत बंद ठेवले जाईल.
अत्यावश्यक सेवा हॉस्पिटल, रोग निदान केंद्र, लसीकरण केंद्र, वैद्यकीय विमा कार्यालय, औषधांची दुकाने अशा २९ अत्यावश्यक सेवा ५० टक्के क्षमतेने चालवण्यात याव्यात आणि गरज असेल तर ती क्षमता १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल.
सर्व प्रवासी वाहतूक ५०% क्षमतेने बसेस वगळता इतर सर्व प्रवासी वाहतूक चालक वगळता ५० टक्के क्षमतेने चालवता येईल, पण ही वाहतूक एका शहरातून दुसऱ्या शहरात अथवा एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात करता येणार नाही. अशी वाहतूक फक्त अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय सेवा, अंत्यसंस्कार किंवा कुटुंबातील अतिआजारी व्यक्तींना भेटण्यासाठी होईल, हा नियम तोडणाऱ्यांना १० हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल.
कठाेर अंमलबजावणी हवी
१३ एप्रिलपासून वेळोवेळी काढण्यात आलेले आदेश जर कठोरपणे राबवण्यात आले असते, तर रुग्णसंख्या नियंत्रणात आली असती, असे सांगून एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले की, हे आदेश फक्त कागदावर आहेत. लाल, हिरवे आणि पिवळे स्टिकर कुठेही सहज विकत मिळत आहेत. ते लावण्यामध्ये कसलेही कडक निर्बंध नाहीत. पोलिसांनी कठोरपणे या नियमांची अंमलबजावणी केली तरच परिस्थिती नियंत्रणात येईल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. नाहीतर हे आदेश म्हणजे फक्त कागदी घोडे उडतील अशी शंका डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
खासगी प्रवासी बसेससाठी अटी
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने एका शहरात दोनपेक्षा जास्त थांबे घेता येणार नाहीत. हे थांबे प्राधिकरणाकडून मान्य करून घ्यावे लागतील. त्यांनी जर थांबे बदलायला सांगितले तर ते बदलावे लागतील.
बसमधून उतरल्यावर बस ऑपरेटरने प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवसाचा क्वारंटाइनचा शिक्का मारावा लागेल. तसेच प्रवाशांची थर्मल स्पॅनरद्वारे तपासणी करावी लागेल. जर यात कोणी आजारी दिसले तर त्यांना कोरोना केंद्रात दाखल केले जाईल.
बसमधून येणाऱ्या प्रवाशांची अँटिजन तपासणी करावी, असे स्थानिक प्रशासनाला वाटले, तर स्थानिक प्रशासन सांगेल त्या ठिकाणी ती बस घेऊन जावे लागेल. तपासणीचा खर्च बस ऑपरेटर किंवा प्रवाशांकडून वसूल केला जाईल.
या नियमाचे उल्लंघन केल्यास १० हजारांचा दंड ठोठावला जाईल. परत परत नियम मोडल्यास कोरोना संपेपर्यंत लायसन्स जप्त केले जाईल. प्रवाशांच्या हातावर क्वारंटाइनचा शिक्का मारण्यापासून सूट देण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासन त्यांच्या पातळीवर घेऊ शकेल.
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना या कालावधीत स्थानिक आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या प्रमुखांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे या आदेशात नमूद केले आहे.