नम्रता फडणीस महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक नगरीत उद्या (गुरूवार) पासून पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला प्रारंभ होत आहे. देशविदेशातील विविध दर्जेदार कलाकृतींचा ‘पडदा’ रसिकांसाठी उघडला जाणार आहे. आठवडाभर कॉलेजच्या कट्ट्यांवर चित्रपटांच्या चर्चा झडू लागणार आहेत. कोणता चित्रपट आवडला? चित्रपटाचा आशय, विषय, मांडणीपासून ते सिनेमँटोग्राफी, कलाकारांचा अभिनय अशा सर्वच विषयांवर आपापल्या आकलनानुसार विचारमंथन घडणार आहे. मातृभाषेची चौकट ओलांडत जागतिक चित्रपटांशी सुसंगत अशी भाषासर्वांच्या मुखी ऐकू येऊ लागणार आहे.
शहरातले वातावरणच अवघे ‘पिफमय’ होणार आहे. ’पिफ’सारख्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामधून रसिकांनानक्की काय मिळते? हे सांगणे अवघड असले तरी विविध देशांमधील चित्रपट पाहाणे एवढीच त्या प्रश्नाची कक्षा सीमित नाही. त्यामागे जागतिक दृष्टी असल्याशिवाय त्याचे महत्व लक्षात येणार नाही. जागतिक स्तरावर जी काही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय उलथापालथ होते. त्याचे प्रतिबिंब हेचित्रपटांमध्ये उमटते. मनोरंजनाच्या पलीकडे जाऊन जागतिक स्तरावरच्या घडामोडींकडे पाहाण्याच्या प्रग्लभ जाणीवा आणि संवेदना विकसित होतात. देशविदेशातील चित्रपटांचा आस्वाद कसा घ्यायचा? याबाबतची दृष्टी विकसित करणारा अभिजात प्रेक्षक घडविण्यात ’पिफ’ने मोलाची भूमिका पार पाडली आहे.
गेल्या सतरा वर्षांपासून महोत्सवाद्वारे रसिकांना दर्जेदार कलाकृती पाहाण्याची पर्वणी मिळत आहे यात कुणाचेच दुमत नाही. मात्र दोन ते तीन वर्षांपासून महोत्सवाचा दर्जा काहीसा ढासळत चालला आहे, ही देखील वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करून चालणार नाही. महोत्सवाला आयोजकांच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका बसत आहे. राज्य शासनाकडून महोत्सवाला 70 लाख रूपयांचे अनुदान मिळते. शासनाने दुष्काळी स्थितीमुळे गतवर्षीपासून अनुदानात 30 लाख रूपयांची कपात केल्यामुळे आयोजकांच्या हातात केवळ 49 लाख रूपयेच पडत आहेत. महोत्सवाचे बजेट आहे 3 ते 4 कोटी रूपये. उर्वरित रकमेसाठी खासगी संस्थांकडून निधी उभा करावा लागत असल्यामुळे शासनाने अनुदानात वाढ करण्याची मागणी महोत्सवाचे अध्यक्ष डॉ. जब्बार पटेल यांच्याकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र अर्थमंत्री आणि सांस्कृतिक मंत्र्याकडून आयोजकांना केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखविले जात आहे.
शहरात ‘पिफ’ व्यतिरिक्त देखील आंतरराष्ट्रीय महोत्सव होत असल्याने पिफच्याचअनुदानात वाढ का? असा सवाल इतर महोत्सवाच्या आयोजकांकडून उपस्थित करण्यात आल्याने अनुदान वाढीसंदर्भात शासन कोणतीच घोषणा करीत नाही. त्यामुळे निधीअभावी महोत्सवाचे आयोजन करणे संयोजकांना काहीसे जड जात आहे. महोत्सवाच्या सुरूवातीच्या काळात महोत्सव सहा ते सात चित्रपटगृहांमध्ये दाखविला जायचा आता ती संख्या देखील कमी झाली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात दोन वर्षांपूर्वी महोत्सवाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. मात्र यंदा पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आर्थिक सहकार्य करण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे उद्योगनगरीत हा महोत्सव होणार नाही असे सांगण्यात आले आहे.
‘पिफ’ ला अद्यापही गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या दर्जापर्यंत पोहोचता आलेले नाही. ’पिफ’ शासनाचा अधिकृत महोत्सव असूनही शासनाचा महोत्सवातसक्रीय सहभाग केवळ पुरस्कारांपुरताच मर्यादित आहे. केवळ नावालाच हा शासकीय महोत्सव आहे. महोत्सवाने सहभाग काढून घेतला तर एकंदरच महोत्सवाचे भवितव्य काहीसे अंधारमय होण्याची शक्यता आहे. याकडे वेळीच आयोजकांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.