पुणे : उंड्री येथील रहिवासी प्रकल्पासाठी पर्यावरण तसेच इतर कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एकता हाउसिंग प्रा. लि. कंपनीला राष्ट्रीय हरित लवादाने १५ कोटी ९९ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. नुकसानीच्या ताळेबंद स्वरुपात मांडलेली वरील रक्कम भरपाई करून पर्यावरण पूर्ववत करेपर्यंत बांधकाम बंद ठेवण्याबरोबरच संंबंधित विभागाकडून परवानगी मिळेपर्यंत बोरिंगचे पाणी वापरण्यास आणि डीजी सेट वापरण्यास बंदी घालण्यात आल्याचे आदेशही लवादाने दिले आहेत.
एकता हौसिंग प्रा. लि. यांचा महापालिका हद्दीतील उंड्री गावामध्ये एकता कॅलिफोर्निया नावाचा रहिवासी प्रकल्प आहे. त्यासाठी त्यांनी २००७ मध्ये पुणे महापालिकेकडून पहिली परवानगी मिळविली. दरम्यान, कंपनीने प्रकल्प रचनेत सातवेळा बदल करत जास्तीचे बांधकाम केले. बांधकामाचे क्षेत्रफळ २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त असताना पर्यावरणाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक असतानादेखील घेतली नाही. तसेच, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची बांधकामासाठी आवश्यक असलेली पूर्व संमतीदेखील घेतली नाही आणि बेकायदेशीररीत्या बांधकाम चालूच ठेवले. पर्यावरण कार्यकर्ते तानाजी गंभिरे यांनी ॲड. नितीन लोणकर आणि ॲड. सोनाली सूर्यवंशी यांच्यामार्फत हरित लवादात धाव घेत ऑगस्ट २०१९ मध्ये प्रकरण दाखल केले. त्यावर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पर्यावरण आघात मूल्यांकन अधिकरण आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करीत प्रकल्पाची वस्तुस्थिती दर्शवणारा अहवाल दाखल करण्याचे आदेश लवादाने दिले. त्यानुसार समितीने जानेवारी २०२० मध्ये अहवाल सादर केला.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २८ जानेवारी २०२२ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून १५ कोटी ९९ लाख रुपयांचा पर्यावरण नुकसानीचा ताळेबंद मांडला. एकता हाैसिंगने देखील प्रतिज्ञापत्र सादर करून तक्रार अर्ज रद्द करण्याची मागणी केली. अंतिम सुनावणीदरम्यान लवादाने विकासकाचे मुद्दे खोडत पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल १५ कोटी ९९ लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले.