पुण्यातील भिडे वाड्याकरिता ‘महाधिवक्त्यां’नी बाजू मांडावी

भिडे वाड्याचे स्मारक होण्यामध्ये नेमक्या काय अडचणी

ठळक मुद्देपालिका देणार पत्र : शासनाने आदेश देण्यासंदर्भात करणार विनंती

पुणे : मुलींची पहिली शाळा ज्या ठिकाणी भरली त्या ‘भिडे वाड्या’चे स्मारक होण्यासाठी पालिकेच्या आणि शासनाच्या बाजूने महाधिवक्तांनी न्यायालयात बाजू मांडावी. राज्य शासनाने त्यांना तशा सूचना द्याव्यात अशी विनंती करण्याकरिता महापालिका शासनाला आणि महाधिवक्त्यांना पत्र देणार आहे. यासोबतच पालिकेच्या पुरातत्व विभाग आणि बांधकाम विभागाने समन्वयाने काम करुन धोकादायक झालेला हा वाडा रिकामा करुन घ्यावा असेही सोमवारी याविषयावर बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये ठरले. भिडे वाड्याचे स्मारक होण्यामध्ये नेमक्या काय अडचणी आहेत. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी नगरसेवक योगेश ससाणे यांनी प्रभारी आयुक्त तथा अतिरीक्त आयुक्त (ज.) रुबल अगरवाल यांच्या कक्षात बैठक बोलावली होती. या बैठकीला भूसंपादन, विधी, बांधकाम आणि हेरीटेज विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. भिडे वाड्याचे दोन मालक न्यायालयामध्ये गेलेले असून सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये आहे. भिडे वाड्याची इमारत जीर्णावस्थेत असून मोडकळीस आलेली आहे. याठिकाणी राहणारे भाडेकरु, पोटभाडेकरु आणि मालकांनाही यापुर्वी पालिकेने नोटीसा बजावलेल्या आहेत. बैठकीमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया, हेरीटेज विभागाचे नियोजन आणि न्यायालयातील सद्यस्थिती याविषयी चर्चा करण्यात आली. मूळ मालकाने जागा ताब्यात देण्यासंदर्भात दावा दाखल केलेला आहे. ही जागा हेरीटेज म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीमध्ये ही जागा ताब्यात घेण्याकरिता आजच्या बाजारभावाप्रमाणे साडेतीन कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ही रक्कम न्यायालयात भरली तर जागेचा ताबा मिळू शकतो. आगेचे  ‘अ‍ॅवॉर्ड’ करुन घेणे अधिक सोपे होईल. पालिकेने यापुर्वी एक कोटी रुपये भरलेले असल्याचेही बैठकीमध्ये सांगण्यात आले. वाडा धोकादायक बनल्याने भाडेकरु आणि पोटभाडेकरुंना नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. परंतू, तरीही कारवाई का केली जात नाही असा प्रश्न अतिरीक्त आयुक्तांनी अधिकाºयांना विचारला. इमारत धोकादायक असल्यामुळे तेथून सर्वांना बाहेर काढून वाडा उतरविणे आवश्यक असल्याचे यावेळी अधिकारी म्हणाले. या स्मारकाचे काम लवकरात लवकर सुरु व्हावे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेला जागेचा ताबा मिळावा याकरिता राज्य शासनाच्यावतीने महाधिवक्यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडावी असे या बैठकीमध्ये ठरले. त्यानुसार, राज्य शासन आणि महाधिवक्त्यांना पत्र पाठविण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला.====स्मारकाचे काम पूर्ण करण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. स्मारकाच्या सद्यस्थितीची माहिती घेण्याकरिता अतिरीक्त आयुक्तांकडे बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीमधील चर्चेनुसार राज्याच्या महाधिवक्त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात बाजू मांडण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती करणारे पत्र शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. येत्या 6 जानेवारीला यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी असल्याने त्यापुर्वी सरकार स्थापन झाले तर स्मारकाचा मार्ग अधिक सुकर होईल. - योगेश ससाणे, नगरसेवक