पुणे : पुण्यात कालवा फुटून झालेल्या नुकसानभरपाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या घटनेविषयी आक्षेप नोंदवताना महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाच्या कारभाराच्या चौकशीसाठी समिती नेमावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.गुरुवार, २७ सप्टेंबर रोजी शहरातील सिंहगड रस्त्यावर दांडेकर पुलाजवळ मुठा कालवा फुटला. या कालव्यातून झालेल्या विसर्गामुळे सुमारे ६०० घरांचे नुकसान झाले. याच विषयावर नगरसेविका प्रिया गदादे पाटील यांनीही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याच विषयाशी निगडित याचिका अ‍ॅड़ असीम सरोदे, सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी, आणि सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ अशा तिघांनी मिळून दाखल केली आहे. यात पुणे महानगरपालिकेला मुख्य प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याबाबत, अ‍ॅड़ सरोदे म्हणाले की, कालव्यासाठी पाइपलाइन टाकण्याचे काम ‘कावा’ नावाच्या कंपनीला देण्यात आले होते. ही लाइन टाकताना कोणतीही काळजी न घेता उत्खनन केले आहे. त्यांनी यासाठी कोणतीही देखरेख केली नाही. या विषयावर अत्यंत कमी आर्थिक तरतुदी आहेत. अनेक वर्षांपासून स्थानिकांनी सांगूनही कोणतीही हालचाल करण्यात आली नाही. आता हे संपूर्ण पुनर्वसन करण्यासाठी सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपये खर्च येणार आहे़ याबाबत काय करण्यात येणार आहे, या विषयाचा उल्लेखही संबंधित याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय पूरग्रस्त परिवारांना प्रत्येकी ५ लाख मिळावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या विषयावर तांत्रिक समिती नेमून त्यांनी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करावा. तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागानेही केलेल्या उपाय योजनांची माहिती उच्च न्यायालयात द्यावी. या कालव्यात बेफिकीरपणे केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांकडून पाच कोटी रुपये निधी वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व मुद्द्यांवर येत्या ५ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.