- अनंत फडके, सहसंयोजक, जन आरोग्य अभियान
----------------------------
आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार कोटींची तरतूद खूप जास्त असल्याचे सांगून पाठ थोपटून घेतली जात आहे. स्वातंत्र्यापासून गेली ७४ वर्षे आरोग्य क्षेत्रासाठी १ टक्का एवढीच तरतूद केली जात होती. या वेळी ही तरतूद जीडीपीच्या सव्वादोन ते अडीच टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. ती ५ टक्क्यांपर्यंत जायला हवी होती. कृषी क्षेत्राला ज्याप्रमाणे सेझ लावला, त्याप्रमाणे आरोग्य क्षेत्रासाठी लावणे आवश्यक होते. तो निधी आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी वापरता आला असता. १७ हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. भारतातील बहुतांश प्राथमिक व जिल्हा आरोग्य केंद्रे मोडकळीस आलेली आहेत. केंद्रांच्या देखभालीकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. अद्ययावत वैद्यकीय सेवा देणारी सुसज्ज शासकीय रुग्णालये उभी करण्यासाठी तरतूद करायला हवी होती.
तातडीच्या सेवा देणारी १५ रुग्णालये आणि २ मोबाईल रुग्णालये ही गंमतीशीर तरतूद आहे. भारतभरासाठी ही संख्या अत्यल्प आहे. देशात सुमारे ८०० जिल्हे आहेत. तेथील जिल्हा रुग्णालयांमधील आयसीयू सेवा भक्कम करायला हवी. प्रत्येक राज्यात किमान २-३ साथरोग रुग्णालये स्थापन व्हायला हवीत. एनआयव्हीसारख्या चार प्रयोगशाळा भारतात सुरु होणार आहेत. साथरोगाचा आवाका लक्षात घेता ही संख्या २००-२५० इतकी असायला हवी होती. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत अर्थसंकल्पात कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केली असली तरी दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत लस पोहोचवण्याच्या दृष्टीने यंत्रणा उभी राहायला हवी. हेल्थ इन्फर्मेशन सेंटरमध्ये टेलिमेडिसीनचा वापर व्हायला हवा. भारतीयांच्या आरोग्य गरजांचा विचार आणि अभ्यास झालेला नाही, असे दिसून येत आहे.
- डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन