‘अनधिकृत’चा प्रश्न सुटणे लांबणीवर

राज्यातील युती सरकारने पिंपरी-चिंचवडसह राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा बनविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे

पिंपरी : राज्यातील युती सरकारने पिंपरी-चिंचवडसह राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा बनविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सुटण्यासाठी काही महिने लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकाम प्रश्न राज्यभर गाजत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका क्षेत्रातील सुमारे ६५ हजार बांधकामांवर आयुक्तांनी धडक कारवाई सुरू केली आहे. लोकप्रतिनिधींची मागणी आणि या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रस आघाडी सरकारने बांधकामे नियमितीकरणासाठी सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. त्यानंतर सत्तांतर झाले आणि कुंटे समितीने भाजपा-शिवसेना युतीच्या सरकारकडे अहवाल सादर केला. तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारला.
कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ नये, म्हणून फडणवीस सरकारने विधी व न्याय आणि महसूल या दोन विभागांकडून अभिप्राय मागविला. विधी व न्याय विभागाने आणि नंतर महसूल विभागाने सकारात्मक अभिप्राय दिला. त्यामुळे बांधकामे अधिकृत करण्यासंदर्भात अंतिम कामकाज सुरू आहे. या संदर्भातील धोरण निश्चित करीत असताना दोन महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे बांधकामे नियमितीकरण लांबणार आहे.(प्रतिनिधी)

नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील दिघे या गावातील अनधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर ३० जुलै २०१५ ला सुनावणी झाली. त्यात अनधिकृत बांधकामांबाबत दिलेल्या एका आदेशामुळे राज्य सरकारपुढे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी काही धोरण निश्चित केल्यास अनुमतीशिवाय धोरणावर कार्यवाही होऊ नये. तसेच, धोरण ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने संबंधित धोरणाची वैधता व कायदेशीर बाबी विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी होणार आहे.