पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवड प्रक्रियेला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी आणि सिनेट सदस्य बागेश्री मंठाळकर यांनी ही याचिका केली आहे. नव्या कुलगुरूंची निवड हाेईपर्यंत विद्यापीठाचा कारभार प्रभारी कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांच्याकडे सोपवलेला आहे.
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर १७ मे रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या ठिकाणी नव्या कुलगुरूंची निवड करण्यासाठी राज्यपालांकडून समिती स्थापन होणे गरजेचे असते. मात्र, अजूनही समितीची स्थापना करण्यात आली नाही. या समितीमध्ये पुणे विद्यापीठ, राज्यपाल आणि सरकारकडून प्रत्येकी एक सदस्य असतो.
कुलगुरू निवड प्रक्रियेला विलंब हाेत आहे. विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांमुळे राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला असून, त्यामुळे राज्य सरकारकडून सदस्याची नेमणूक करण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे, तर समितीसाठी आवश्यक सदस्य उपलब्ध होत नसल्याने राज्यपाल कार्यालयाकडून समिती जाहीर करण्यात अडचणी येत आहेत, असे दिसून येत आहे.
याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे की, कुलगुरू निवड प्रक्रिया सहा महिन्यांपासून रखडली आहे. दरम्यान, सरकारी अनास्थेमुळे ही प्रक्रिया अद्याप सुरू होऊ शकली नाही. त्यातच विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने, विद्यापीठाचा कारभार हा प्रभारी कुलगुरुंद्वारे चालविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे पुणे विद्यापीठाला पूर्णवेळ कुलगुरू आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी नाही...
विद्यमान विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार कुलगुरू निवड प्रक्रिया कुलगुरू निवृत्ती होण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी सुरू होणे अपेक्षित असते. मात्र, सरकार विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही. कायद्याची अंमलबाजावणी करणे ही सरकारची कायदेशीर व घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे कुलगुरू नियुक्ती प्रक्रिया सुरू न करण्याच्या विरोधात जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.